अब लघुवित्त संस्थाले ऋणमा निर्धारण गर्ने ब्याजदर आधार दर (Base Rate) मा जोडिने छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै ब्याजदर निर्धारणमा नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो, जसले मनपरी ब्याजदरको अभ्यास अन्त्य गर्नेछ।
साउन १ गते (२०८२/०४/०१) अघि प्रवाह भएका कर्जामा लघुवित्तले अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याजदर मात्र लिन पाउनेछन्।
साउन १ पछि प्रवाह हुने कर्जामा ब्याजदर निम्नानुसार निर्धारण गरिनुपर्नेछ:
आधार दरमा आधारित ब्याजदर:
कर्जाको ब्याज अनुसूची १४.१ अनुसार गणना गरिएको आफ्नै आधार दरसँग जोडिनुपर्नेछ।
अधिकतम ३ प्रतिशत प्रिमियम मात्र:
आधार दरमा बढीमा ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप्न पाइनेछ, जुन त्रैमासिकरूपमा पुनरावलोकन गरिनुपर्नेछ। यसमा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरलाई आधार मानिनेछ।
लघुवित्तले निर्धारण गर्ने ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरुको पछिल्लो मासिक औसत आधार दरमा ९ प्रतिशत बिन्दु थप गर्दा आउने दरभन्दा बढी हुन नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ।
यसले दुईवटा सीमा तय गर्छ:
आफ्नै आधार दर + ३ प्रतिशत प्रिमियम
वाणिज्य बैंकको औसत आधार दर + ९ प्रतिशत बिन्दु
यीमध्ये जुन दर कम हुन्छ, त्यही दरलाई अधिकतम सीमा मानेर लघुवित्तले ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस