लघुवित्तको १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरणको व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थासम्बन्धी नीतिहरूमा पुनरावलोकन गरिने स्पष्ट संकेत दिएको छ। गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलद्वारा सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त क्षेत्रका लागि चारवटा महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिअनुसार लघुवित्तले हालको व्यवस्थाअनुसार वितरण गर्दै आएको वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिनेछ। यसले लघुवित्त संस्थाहरूले लाभांश वितरणमा देखाउँदै आएको अन्धाधुन्ध अभ्यासमा केही हदसम्म नियन्त्रण आउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाहरूलाई धितो राखी वा नराखी प्रवाह गरिने ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जाका रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ। महिलाका हकमा भने यो सीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म कायम गरिने नीति लिइएको छ।

लघुवित्तले प्रवाह गर्ने कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुगिरहेको छैन भन्ने गुनासो बढ्दै आएको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले यसपटक कर्जा सदुपयोग बढाउन लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था समेत पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ।

त्यसैगरी, विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थालाई समेत अध्ययन गरी आवश्यक परेमा पुनरावलोकन गरिने राष्ट्र बैंकको नीति रहेको छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।