नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधा विधेयकमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानाध्यापकको विषय प्रदेश तहमा राखेर छनोट प्रक्रिया सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखिन्। सो बैठक विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पारित गर्ने उद्देश्यका साथ छलफल भइरहेको छ ।
सांसद शर्माले प्रधानाध्यापकलाई नेपाल सरकारका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको उच्चतम श्रेणीमा पर्ने कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा सरह सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख विधेयकमै स्पष्ट रूपमा गरिनु पर्ने सुझाव दिइन्।
उनले भनिन्, ‘प्रधानाध्यापकको जुन विषय छ । यसलाई प्रदेशको डालोमा हामीले हाल्यौं । प्रदेशबाट छनौट गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगले परीक्षा लिएर शिक्षकहरुको उम्मेदवारको सूचि तयार गर्ने, स्थानीय तहले वितरण गर्ने भन्नेकुरा ठिक छ । हुँदाहुँदै पनि प्रधानाध्यापकको थप सेवा सुविधा उल्लेख गर्न सकेनौं ।’ ‘यसमा हामीले तोकेबमोजिम हुनेछ त भन्यौं । तर तोकेबमोजिम हुनेछ भन्दा तीन सय, पाँच सय रुपैयाँ दिएर प्रधानाध्यापकलाई जसरी ब्युटिफुल बनाउन खोज्दैछौं, त्यसले उद्देश्य हाम्रो पूर्ति हुँदैन । यति पैसा भनेर त विधेयकमा नलेखिएला तर पनि यो खालको सुविधा दिइनेछ भनेर लेख्न सकिन्छ,’ ;सांसद शर्माले भनिन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस