
सुनचाँदी व्यवसायी पुनः आन्दोलनमा
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी...
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी...
नेपालको संविधान अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ...
दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि साढे ४१ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । ...
सरकारले जलविद्युतमा ‘टेक एन्ड पे’ सम्बन्धी बुँदामा संसोधन गरेको छ । ...
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा थप एक कदम अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ...
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिंदै नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्यमा बजेटले असर नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। ...
सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । ...
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि रु ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएको छ । ...
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । ...
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ४६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ...
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । ...
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सत्तापेक्षको अपेक्षा अनुसार आएको बताएका छन् । ...
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई सिध्याउनका लागि टेक एण्ड पेको नीति आएको बताएका छन् । ...
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले तल्लो वर्गको चासो नबोकेको बताए। ...
निजी क्षेत्रको आवाज ...
प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीको पहलमा पश्चिम नवलपरासी १ मा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत बजेटमार्फत ३१ करोड बढि बजेट विनियोजन गरिएको छ । ...
अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य सुरु गरेको छ । ...
सार्वजनिक नदी प्रवाहमा आधारित (RoR) जलविद्युत आयोजनाको "टेक एण्ड पे" Power Purchase Agreement (PPA) खारेज गर्न खोजिएको सरकारी नीतिविरुद्ध जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले राजधानीमा आयोजित एक भेलामार्फत...
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ। ...