वृद्धवृद्धाले पाउँदै आएको भत्ता यथावत्
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले रेमिटेन्स बण्ड जारी गर्ने निर्णय गरेकाे छ । ...
सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी विद्यमान कानूनमा समयानुकुल संशोधन गरिने जानकारी दिएकाे छ । ...
सरकारले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–१ स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १२ महिना नै पानी उपलब्ध गराउने गरी स्थायित्व दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । ...
नेपाल सरकारले राजमार्ग र रणनीतिक सडकअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा एक सय ५० वटा पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने भएकोे छ । ...
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि रु एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ । ...
सरकारले सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरी बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । ...
सरकारले गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान भर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा सहुलियत दिने भएको छ । ...
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई विस्तार गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम उत्पादनमूलक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ । ...
सरकारले श्रम रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब आठ करोड बजेट विनयोजन गरेको छ । ...
सरकारले इ–कमर्सको माध्यमबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानून व्यवस्था गर्ने भएको छ । ...
सरकारले महानगर र उपमहानगरमा वैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । ...
सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्य क्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ । ...
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमार्फत सरकारले अनुदानका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको आकार सार्वजनिक गरेको छ । ...
नेपाल सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूको समेत सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्ने भएको छ । ...
सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी अनुसारको प्रतिफल नपाइरहेका बेला केही नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । ...
गाँजा खेतीले यस पटकको बजेटमा प्राथमिकता पाएको छ। ...
नेपाल सरकारले रु २५ लाखसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ...
सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु ८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु एक...
सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने घोषणा गरेको छ । ...