वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा जलविद्युत आयोजना बनाइने
आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा जलविद्युत आयोजना...
शनिबार, २० असार २०८३ |
Saturday, July 04, 2026
प्रीति - युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा जलविद्युत आयोजना...
_20240528142053.jpeg)
आगामी आर्थिक बर्षमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ०८२को बजेट भाषण गर्दै यस्तो बताएका हुन् । ...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गाजालाई व्यवसायिक खेतीका रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ०८२ को बजेट भाषण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि सङ्कुचन रहेको र पुँजीगत खर्च गर्न नसकेका कारण समस्या भइरहेका बताएका छन् । संघीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको आगामी वर्ष आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष२०८१०/८२को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ...
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको तयारी पूरा भएको छ । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बजेटको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेसँगै बजेटको तयारी सम्पन्न भएको हो । हस्तान्तरणपछि...
राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ । ...
_20240528123148.jpg)
संघीय गणतन्त्र नेपालको आर्थिक वर्ष २०८०/८१को लागि आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । नेपालमा बजेट प्रस्तुत गर्न थालिएको ७२ वर्ष भएको छ । नेपालको पहिलो बजेट...
आज मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि तय भएको संयुक्त सदनको बैठक ३ बजेका लागि सरेको छ । आज सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दैछ । ...
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक बजेट आज संसद्मा पेस हुँदैछ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दिउँसो १ बजे आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) सङ्घीय...
मङ्गलबार बिहान ११ बजे मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ । ...
महालेखापरीक्षकको २१ औं प्रतिवेदनले प्रदेश र स्थानीय तहमा मनोमानी खर्च हुने गरेको देखाएको छ । ...
महालेखापरीक्षकको २१ औं प्रतिवेदन अनुसार गत आवको असारमा वर्षान्त भुक्तानी १७.२८ प्रतिशत भएको देखाएको छ । ...
_20240527133444.jpeg)
सरोकारवालाहरुले जिएसपी प्लस सुविधा पाउनका लागि पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डबारेमा चासो व्यक्त गरेका छन् । युरोपेली संघ, नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन संगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य...
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पुंजीबजारले मुलुकको आर्थिक विकासले गति दिने र नेप्सेको पुनःसंरचनागर्दै पुँजी बजारको दायरा र आकार वृद्धि गराउन जरुरी भएको भनेको छ। ...
सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध नेपालीको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ । ...
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा ३३.३३ प्रतिशत लगानी गरेको भनेको छ। ...
गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले तेस्रो त्रैमासको समिक्षा मार्फत गरिएका व्यवस्थाहरु अगाडी बढाउन आइतबार एक सर्कुलर जारी गरेको छ। ...
नेपाल सरकारको सञ्चालनमा रहेका संस्थान मध्ये सात वटा संस्थान नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमा सूचीकृत छन् । तीमध्ये वित्तीय क्षेत्रका पाँच, सेवा क्षेत्रका एक र जनोपयोगी क्षेत्रको एक रहेका छन् ।
