सरकारी ढिलाइले इजरायलको रोजगारी अलपत्र

श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायलको छनोट कार्यविधि बनाउन आलटाल गरेका कारण नेपालले पाएको इजरायलको दुई हजार कोटा नै गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

इजरायल सरकारले रोजगारीका लागि पहिलो चरणमा पाँच सय श्रमिक पठाउन ताकेता गरेको चार महिनाभन्दा बढी भए पनि श्रम मन्त्रालयले कार्यविधिको टुंगो लगाउन नसक्दा पहिलो चरणमा जाने भनेका नेपालीको छनोट नै अलपत्र परेको हो । इजरायल जाने श्रमिक छनोट अख्तियारी पाएको वैदेशिक रोजगार विभागले कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा पेश गरेको तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यविधि स्वीकृत हुन नसकेको हो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले तीन महिनाअघि नै श्रम मन्त्रालयको रायसहित कार्यविधि पेश गरेको थियो । नेपाल र इजरायलबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार नेपालबाट रोजगारीमा जाने श्रमिकको छनोटको सम्पूर्ण अधिकार विभागलाई दिएसँगै कार्यविधि तयार गर्ने क्रममा मन्त्रालयले चासो राख्दै आएको थियो । कार्यविधि स्वीकृतिको अधिकार मन्त्रालय भएपनि छनोट टोलीमा कसलाई राखेर कार्यविधि बनाउने सम्बन्धमा बिवाद रहँदै आएको थियो ।

इजरायलको रोजगारीका सम्बन्धमा फोकल व्यक्तिका रुपमा तोकिएका विभागका तत्कालीन निर्देशक टिकामणि नेउपानेलाई काज सरुवा गरेर वैदेशिक रोजगार बोर्डमा पठाइएको छ । निर्देशक नेउपाने रहँदै आएको विभागको निर्देशकको दरबन्दीमा विगतमा सामान्यता दुई वर्षसम्म सरुवा गरेको रेकर्ड नै छैन । छनोट कार्यविधि स्वीकृति विषयलाई लिएर श्रम सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई भेट्न खोज्दा समय नभएको जानकारी दिएर पन्छिएका छन् । सामान्यतया ६/७ पेजको कार्यविधि अध्ययन गरी स्वीकृति गर्न समय लाग्ने नदेखिए पनि मन्त्रालयले ३ महिनासम्म अध्ययनसमेत गरेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि पाण्डेले कार्यविधि स्वीकृतिका लागि परराष्ट्र, कानुन, अर्थलगायतका मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको बताए ।

वैदेशिक रोजगार विभागले अनलाइनमार्पmत् आवेदन लिने तयारी गरी आवेदनको ढाँचासमेत तयार गरेर फागुनको पहिलो हप्ता सूचना गरी गर्ने जनाएको भए पनि मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृतिमा ढिलाइ गरेपछि जाने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । सुरुमा इजरायल पक्षले छिटो श्रमिक पठाउन दबाब दिएका कारण मन्त्रालयले छनोट कार्यविधि स्वीकृतिका लागि हतारिएको मन्त्रालय हाल आएर मौन बसेको छ ।

इजरायल र नेपालबीच असोजमा सम्पन्न श्रम सम्झौता र माघ ८ गते रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यान्वयन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै इजरायल जान चाहने युवा प्रतीक्षामा बसेको महिनौं भइसकेको छ । विभागले फागुन ७ गतेसम्म आनलाइन आवेदन आह्वान गरिसक्ने बताएको थियो ।

इजरायल र नेपाल सरकारबीच इजरायलको श्रम बजारमा नेपाली श्रमिकलाई केयरगिभरमा रोजगारीको अवसर दिने सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा छलफल भइसकेका कारण विगतमा जस्तो बिचमा नै रोकिने सम्भावना नभएको भए पनि मन्त्रालयले कार्यविधि छनोटमा आलटाल गरेको छ । नेपाल र इजरायलबीच बिगतमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा सम्झौता भएर नेपाली श्रमिक जाने गरेकोमा यस पटक दुई देशले आन्तरिक तयारीमा लागि कानुन समेत बनाएका छन् ।

दुई देशको सम्झौताअनुसार दीर्घकालीन वा जटिल चिकित्सा स्थिति भएका, शारीरिक वा मानसिक अपांगता भएका इजरायली नागरिक स्याहारसुसार गर्न हेरचाह केन्द्रमा नेपालीले रोजगारी पाउने गरी सम्झौता भएको थियो । इजरायल सरकारको तर्फबाट जनसंख्या तथा अध्यागमन निकाय (पिवा) र नेपालको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभागले श्रमिकको भर्ना, छनोट र अन्य काम गर्ने गरी रोजगारी खुलाउन लागिएको हो । सहायक कामदारका रुपमा केयरगिभरमा जाने नेपालीले शारीरिक वा मानसिक अपांगता डिमेन्सिया (पागलपन) वा अल्जाइमर रोग भएका व्यक्तिहरुको सेवामा ५ वर्षसम्म काम गर्न पाउने उल्लेख छ । सहायक कामदारका रुपमा इजरायल जाने नेपालीको मासिक तलब १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म हुने विभागले जनाएको छ ।

यो समाचार कारोबार दैनिकमा गोपाल संग्रौलाले लेखेका छन् ।