भाडादर निर्धारणमा सरकारको लाचारीपन : दैनिक यसरी ठगिन्छन् यात्रु

सवारी साधनको चापले काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा बढ्दै गएको जामलाई कम गर्न नसकेको सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन प्रयोगलाई प्रोत्साहनसमेत गर्न सकेको छैन । जसले गर्दा काठमाडौं उपत्यकाका सडकले धान्नै नसक्ने गरी निजी सवारी साधन प्रयोगकर्ता बढिरहेका छन् । 

अव्यवस्थित सार्वजनिक सवारीसाधन, भाडामा मनलाग्दी, सवारी चालक र सहचालकको व्यवहारलगायतका कारण पनि निजी सवारीसाधन प्रयोगकर्ता बढेका छन् । पछिल्लो पटक सरकारले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा दर बढाउँदा पनि वैज्ञानिक आधारभन्दा सवारी धनिलाई पोस्ने गरी बढाएको देखिन्छ । 

पेट्रोल तथा डिजेलको भाउ बढेसँगै भाडादर बढ्नु पनि स्वभाविक नै हो । तर, सरकारले कायम गरेको भाडादरबाट यात्रु ठगिँदा सरोकारवाला निकाय मौन छन् । 

जस कारण काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोगकर्ता हरेक पटक कम्तिमा दुई रुपैयाँ ठगिन्छन्  । सरकारले न्यूनतम भाडादर ४ किलोमिटरको १८ रुपैयाँ कायम गरे पनि सवारीसाधनले भने यात्रुबाट २० रुपैयाँ नै असुल्ने गरेका छन् । 

आइतबार (४ पुस) भक्तपुरबाट काठमाडौैं रुटमा चल्ने बसमा एक जना यात्रु चढे । उनलाई नयाँ बानेश्वरमा ओर्लिनुपर्ने थियो । उनले ओर्लिने बेलामा भाडा दिन खोज्दा व्याँसीबाट कति रुपैयाँ हो भाइ  भनेर सोधे । सहचालकले ३० रुपैयाँ भएको जवाफ फर्काए ।

यात्रुले भाडा सूची हेरे । व्याँसीदेखि नयाँबानेश्वरभन्दा अझ अगाडि बिजुलीबजारसम्मको भाडा २८ रुपैयाँ कायम गरिएको थियो । ‘भाडा त २८ रुपैयाँ रहेछ नि,’ ती यात्रुले सहचालसँग प्रश्न गरे । । सहचालक कड्किँदै भाडा ३० रुपैयाँ नै लाग्ने बताए । ‘लागेको भाडा लिएको हो, हामीले बढी लिएका छैनौँ,’ सहचालकले भने ।

सहचालकको रुखो व्यवहार देखेर ती यात्रुले ३० रुपैयाँ दिए र दुई रुपैयाँ फिर्ता मागे । ‘लागेको भाडा माग्ने भए किन ३० रुपैयाँ भनेको त २८ भन्नुपथ्र्यो नि त,’  यात्रुले शान्त हुँदै भने । यात्रुको नम्र बोलीलाई दबाउने गरी ती सहचालक झर्किँदै भने, ‘त्यसो भए खुद्रा पैसा लिएर हिँड्नुस् । कहाँबाट दिनु दुई रुपैयाँ ? बरु तपाईँ मलाई तीन रुपैयाँ दिनुस् म पाँच रुपैयाँ दिन्छु ।’

सोही दिन आइतबार साँझ एक यात्रुले कमलविनायकदेखि दुधपाटीसम्मको भाडाबारे जिज्ञासा राखे । सहचालकले २० रुपैयाँ रहेको जवाफ दिए । तर, भाडा दर सूचीमा १८ रुपैयाँ थियो । अनि यात्रुले प्रश्न गरे, ‘कसरी २० रुपैयाँ ?’ यात्रुलाई जवाफ दिँदै  चालकले भने, ‘भाडा त १८ रुपैयाँ हो, तर खुद्रा पैसा नभएर २० रुपैयाँ भनेको ।’ 

चालकको उत्तरमा यात्रु केही आक्रोशित हुँदै भने, ‘ १८ भन्नुस् न त सोझै दुई रुपैयाँ ठग्ने ? एक जनासँग दुई रुपैयाँ ठगेपछि दिनमा सय जना मात्र यात्रु बोक्नुभयो भने त दुई सय रुपैयाँ त सोझै ठग्नुभयो नि, त्यसरी नै महिना र वर्षमा कति ठग्नुहुन्छ ?’

यात्रुको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले चालक केही हच्किए । उनले १८ को सट्टा १५ रुपैयाँ लिएर ‘खुद्रा छैन’ भन्दै पाँच रुपैयाँ फिर्ता दिए । ती चालकले अन्य यात्रुहरूसँग भने सोही अनुसार नै दुई वा तीन रुपैयाँ बढी उठाए ।

यस्तै, विद्यार्थी, जेष्ठ नागरिकसहित सार्वजनिक सवारीसाधनमा दिइने सहुलियतमा मनलाग्दी रहेको चावहिलबाट नयाँबानेश्वर अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थी साजन श्रेष्ठ गुनासो गर्छन् । उनका अनुसार न्यूनतम  १८ रुपैयाँ भाडा रहे पनि विद्यार्थीबाट १५ रुपैयाँ सवारीसाधनले लिने गरेको छ । विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट दिनुपर्ने नियम भए पनि यसको लागु भने गरिएको छैन । 

बाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत २० असोज २०७८ मा काठमाडौँ उपत्यकासहित बाग्मती प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि गरेको थियोे । बाग्मती प्रदेशमा १३ जिल्ला छन् ।

केन्द्रीय सरकारले काठमाडौं उपत्यका बाहिरको हकमा २३ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरेको थियो । तर,  काठमाडौं उपत्यकामा प्रदेश सरकारले किलोमिटरका आधारमा भाडा बढाएको हो ।

उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारी साधनमा शून्य किलोमिटरदेखि पाँच किलोमिटरसम्म १८ रुपैयाँ, १० किलोमिटरसम्म २३ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्म २७ रुपैयाँ, २० किलोमिटसम्म ३० रुपैयाँ र २० किलोमिटर भन्दामाथि ३५ रुपैयाँ भाडादर तोकेको छ ।

कसरी निर्धारण गरियो भाडादर ?

सरकारले भाडा दर निर्धारण गर्दा स्वतः यात्रु ठगिने गरी राखिएको यात्रुको गुनासो छ । तर, यसलाई अस्वीकार गरेको छ भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले । आफू ठगिनबाट स्वयं यात्रु सचेत हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रालय आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ । आफू ठगिनबाट स्वयं यात्रु सचेत हुनुपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनकुमार सिंह बताउँछन् । उनले प्रदेश सरकारले भाडा दर निर्धारण गर्दा विभागले अपनाएको आधारमा नै नियमावलीअनुसार भाडा कायम गरेको दाबी गरे । 

‘भाडा दरको नियमावलीअनुसार नै हामीले भाडा दर निर्धारण गरेका हौँ । सबै इन्डिकेटरलाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘भाडा समायोजन गर्दा प्रतिशतको आधारमा बढ्दा अच्कल्टो भाडा भयो । अब सवारी प्रयोग गर्ने यात्रु नै सचेत हुनपर्छ ।’ 

बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गर्ने बताएको सरकारले नयाँ भाडा दर कायम भएदेखि अनुगमन भने गरेको देखिँदैन । कुनै यात्रुले उजुरी गरेमा कारबाही गर्ने बताएर सरकार पन्छिन खोजेको छ । 

‘भाडा मिलाएर दिने होइन भने हामीले ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्छाैं, यात्रुले उजुरी गर्नुपर्‍यो नि,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता नविनकुमार सिंह बताउँछन्, ‘हामीले कार्ड सिस्टम ल्याउने भनेर यस्तो भाडा दर राखेका हौं । समायोजन गर्न सकिएन अहिले, तर हामी छिटै नै कार्ड सिस्टमममा जान्छौं, अनि मात्र यो समस्या हट्नेछ ।’

भाडादर निर्धाणमा सरकारको लाचारीपन : व्यवसायी

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारले भाडादर निर्धाण गरेको तरिका नै गलत भएको दाबी गरेका छन् । यसले गर्दा सहचालकलाई भाडा उठाउन नै असहज भएको तथा दिनेले पनि खुद्रा पैसा मिलाएर दिन सम्भव नभएको उनले बताए । 

‘सरकारको लाचारीपनाले भाडा दर र नै अन्योलमा रहेको छ’, उनले भने, ‘देशैभरी एउटै निकायले भाडा दरमा एकरुपता ल्याउन पर्छ । कतै प्रतिशतमा भाडा वृद्धि हुने त कतै किलोमिटरका आधारमा वृद्धि हुने, यो त सरकारको नै कमजोरी हो ।’  सरकारले तोकेको भाडा मात्र लिनका लागि समितिहरूलाई सर्कुलर गरिएको उनले बताए ।

‘उपत्यकामा ५० भन्दा बढी समितिका सवारी साधनहरू गुड्छन् । हामीले सर्कुलर मात्र गर्ने हो त्यसबारेमा नियामक निकायले अनुगमन गर्छ,’ उनले भने । तर, समितिले आफ्नो सवारीसाधनबाट यात्रु ठगी भए नभएको अनुगमन गरेको छैन । 

बढी भाडा लिनेलाई कारबाही गरेका छौँ : ट्राफिक 

ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता एसपी सञ्जीव शर्मा दासले तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिने सवारीसाधनलाई कारबाही गरेको दाबी गरेका छन् । भाडा वृद्धि भएपछि विभिन्न स्थानहरूमा प्रहरी परिचालन गरी अनुगमन भइरहेको उनले बताए ।

१ पुसदेखि अहिलेसम्म ३९ वटा बसलाई बढी भाडा लिएकै कारण कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् । सवारीसाधनले बढी भाडा लिएको अवस्थामा तत्काल १०३ मा सम्पर्क गरी सवारीसाधनको नम्बर दिएर गुनासो गर्न यात्रुहरूलाई उनको आग्रह छ । 

कुन ठाउँको भाडा कति छ भनेर जान्नका लागि वेभ साइटमा गएर हेर्ने र तोकिएको भाडा मात्र तिर्न यात्रुहरूलाई आग्रह गरेका एसपी दासले बढी भाडा लिने ३९ सवारी साधनहरू कारबाही स्वरुप प्रत्येकलाई पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिएको बताए ।