बुधबार, १४ कार्तिक २०८१ |
Wednesday, October 30, 2024
प्रीति - युनिकोड
_20240919171432.gif)
विहीबार, १२ फागुन २०७८, १३ : ३९ मा प्रकाशित
)
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाको बुँदा नम्बर ७२ मा 'बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङ्ग सम्बन्धी रियल स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिनेछ' भन्ने कुरा उल्लेख गरेको थियो । हिजो बुधबार एउटा सर्कुलर जारी गर्दै २०७९ को असार देखि लागू हुने भन्दै व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङ्ग सम्बन्धी रियल स्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भार १५०% कायम गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्र बैंकको यो सर्कुलर आए सँगै लगानीकर्ताहरु राष्ट्र बैंकमाथि खनिएका छन। २०७९ को असार देखि लागू हुने भन्दै अहिले नै यस किसिमको निर्देशन जारी गर्नुको कुनै तुक नरहेको भन्दै उनीहरुले राष्ट्र बैंकको आलोचना गरिरहेका छन। 'एक त अहिले प्राय: बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु नयाँ कर्जा दिन सक्ने अवस्थामै छैनन्, अलि अलि कर्जा प्रवाह भए पनि सेयरधितो कर्जा नगन्य मात्रमै प्रवाह भैरहेको छ। अर्को कुरा अब ६ महिना पछि लागू हुने कुरा अहिले देखि नै राष्ट्र बैंकले किन निर्देशित गर्नुपर्यो ?' सेयर बजारमा लामो समयदेखि सक्रिय लगानी गर्दै आएका एक लगानीकर्ताले प्रश्न गरे ।
यसअघि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोडको क्याप लगाउँदा पनि राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ पदाधिकारी निकटका लगानीकर्ता तथा ब्रोकरहरुले यसबारेमा पहिले नै जानकारी पाइसकेको कुरा बाहिर आएको थियो। राष्ट्र बैंक निकट उच्च स्रोतका अनुसार,'राष्ट्र बैंकले पहिले सेयर धितो कर्जामा कुनै एउटा वित्तिय संस्थाबाट ३ करोड र समग्र वित्तिय प्रणालीबाट १० करोड लिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो तर बजारमा सुचना फैलीसकेपछि बाहिर हल्ला फैलिएजस्तै कुरा आइदियो भने त गार्हो पर्छ भन्दै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु १ घन्टा अगाडी हतार हतार ३ करोड र १० करोडलाई ४ करोड र १२ करोड बनाइयो। '
'नेपालको सेयर बजारमा वित्तिय संस्थाहरुको बाहुल्यता रहेको र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका बोनस सेयर, हकप्रद सेयर अथवा अन्य जानकारीहरु राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष पहुँचभित्र हुने हुँदा राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु नै इन्साइडर ट्रेडिङ्गमा संलग्न हुने गरेका प्रसस्त उदाहरणहरु छन।' राष्ट्र बैंक निकट स्रोतले बतायो।
त्यस्तै यसअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नरबाटै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा सेयर बजारलाई प्रभावित पार्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरु आएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241030073545.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस