अयोग्यताको कसीमा गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी

२००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले पनि खासै काम गर्न नसकेपछि पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवात भएको देखिन्छ। सोझासाझा जनतालाइ पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध भड्काएर २०४७ सालमा बहुदलले राज्यको जिम्मा लियो । बहुदलपछि अयोग्यले राजनीति र राज्यको बागडोर सम्हाले । योग्यलाई सत्तामा जानै दिएनन् । २०६३ पछि त झन् त्यसमा माओवादी पनि मिसिएपछि त के चाहियो ? हालसम्म जनताले दुःख मात्र पाए । न विकास उभो लाग्यो न त जनता नै । बरु खाडीको तातो घाम खान बाध्य हुन पर्यो । तीनैले पठाएको रेमिट्यान्सबाट अहिले यिनीहरुको सत्ता चलेको छ। 

योग्यताको सवालमा छलफल गर्दा नेपाल राज्यका कुनैपनि अंगमा कि त योग्यता भएका क्षमता नभएका नै लगियो । कि त योग्यता नै नभएकाको गलत व्याख्या गरेर संस्थाको बागडोर दिएपछि राज्यका सबै अंग भताभुंग भए । चाहे त्यसमा सचिव हुन् चाहे अन्य अंगका कर्मचारी । सामान्य नैतिकता समेत नभएकाले राज्य व्यवस्था चलाउँदा अनैतिक किसिमले नै राज्य संचालन हुने रहेछ । यसैका उदाहरण हुन् नेपाल राष्ट्र बैंकका हालका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी । एमाले पार्टिमा लागेका कारण एम.अधिकारीको विषय पनि निकै चर्चामा रहेको थियो । सो सम्बन्धमा उनको कुनै प्रतिकृया सुन्न भने पाईएको छैन। एमालेको पालामा उनको नियुक्ती भएको थियो । तर, उनको गभर्नर हुने योग्यता भने रहेनछ । 

लगानी बोर्डको प्रमुख हुँदाखेरी सर्वोच्च अदालतमा राधेश पन्त विरुद्ध महाप्रसाद अधिकारी भएको मुद्दा नं. ०७२-WO-११६७ दायर भएको थियो । उक्त मुद्दामा महाप्रसाद अधिकारीको योग्यताको प्रश्न उठाइएको थियो । यसै मुद्दामा महाप्रसाद अधिकारीले लिखित जवाफ लगाउँदा निवेदकले सो लगानी बोर्डलाई र मेरो शैक्षिक योग्यतालाई समकक्षता र मान्यता दिने त्रि.वि.वि.लाई विपक्षी बनाउन समेत नसकेका हुनाले प्रारम्भमा नै प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट पनि के देखिन्छ भने अधिकारीसँग समकक्षता छ तर स्नातकोत्तरको योग्यता छैन भन्ने कुरा स्पष्टसँग देखिन्छ ।

यसै मुद्दामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले लिखित जवाफ लगाउँदा एम.कम. सो सरह भन्नु र व्यवस्थापनमा स्नाकोत्तर भन्नु फरकफरक नभई समान हुन् । एम.कम. सरह को अर्थलाई निष्कृय बनाई अर्थ गर्न मिल्दैन । अर्थशास्त्र र व्यवस्थापनमा स्नाकोत्तर गर्नु र एम.कम.सरह उतीर्ण गर्नु एउटै कुरा हो । अतः एम.कम. सरहको योग्यता उल्लेखित ऐनको दफा १३(३) को देहाय खण्ड(क) बमोजिम नै भएको हुनाले विपक्षीले दुषित भावनाका साथ गरेको ऐनको व्याख्या गलत र कपोकल्पित रहेको हुनाले छनौट समितिबाट सिफारिस गरिएका महाप्रसाद अधिकारीलाई अयोग्य भनी लिएको जिकिर र निवेदन खारेज भागी भएकोले खारेज गरि पाउँ भनि आधार लिएको देखिन्छ । जबकी यस्तो लिखित जवाफ विपक्षी गभर्नरले जिकिर लिन सक्नु भएको देखिदैन । युवराज खतिवडाले योजना आयोगको तर्फबाट नबोली महाप्रसाद अधिकारीको तर्फबाट बोल्नु भनेको स्वार्थ बाझिने गरि लेखिएको हो की भन्ने बुझ्न आइतबार कुर्नु पर्दैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको वेवसाइटमा निजको बायोडाटा हेर्दा Mr. Adhikari is a chartered accountant from the Institute of Chartered Accountants of India and also a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN). He has served as the member of various committees at the ICAN and as a member of the Committee for Improvement in Transparency, Accountability and Governance (CITAG) of South Asian Federation of Accountants (SAFA). भनि उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर उहाँले स्नातकोत्तर उपाधि कुन कलेजबाट लिएको हो वा वहाको चार्टड एकाउन्टेन्ट भन्दा फरक अन्य कुन योग्यता हासिल गर्नु भएको छ सो को जानकारी उक्त बायोडाटामा उल्लेख गर्नु भएको छैन। यसको मतलब उहाँको स्नातकोत्तरको योग्यता छैन भन्ने यसै कुराबाट प्रमाणित भइरहेको देखिन्छ ।

राधेश पन्त विरुद्ध महाप्रसाद अधिकारी भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दा रिट निवेदकले जुन विपक्षीको योग्यता र नियुक्तिका सम्बन्धमा जुन प्रश्न उठाई यस अदालतमा रिट दिएको हो सोही व्यक्तिले सो पदबाट राजिनामा दिइसकेको र निजको राजीनामा समेत स्वीकृत भइसकेको भन्ने पत्रबाट देखिइरहेको अवस्था समेत भै ऐनको व्यवस्था र राजिनामा समेतबाट अवस्था परिवर्तन भै सकेको पाइँदा अब विवादित विषयभित्र प्रवेश गरी विपक्षीको नियुक्तिको वैधताका सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नुपर्नेदेखिएन । प्रस्तुत रिट विनेदनको औचित्य समाप्त भै सकेकोबाट सो सम्बन्धमा थप आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनि फैसला गरेको देखिन्छ । यो मुद्दा फैसला हुँदा उहाँ गर्भनर पदमा नियुक्त भइसक्नु भएको थियो । त्यस कारणले पनि अदालतले योग्यताको विषयमा व्याख्या नगरेको हुनु पर्छ । 

सर्वोच्च अदालतमा केही चार्टड एकाउन्टेन्टहरुले एउटा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दा दायर गर्दा हामी निवेदकहरु नेपालको नागरिक हौं । तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा चार्टर्ड एउकान्टेन्ट्स अध्ययन अध्यापन गराउने संस्था नभएको र कार्यरत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरुको मौखिक सल्लाह अनुसार भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट अध्ययन गरी पास गरी तालिम हासिल गरेका छौं, भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट परीक्षा र तालिममा उत्तिर्ण व्यक्तिलाई लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय समेतले मान्यता दिएको छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ (हे.ने.का.प. २०६५ अंक ३ नि.नं. ७९४०) ।

यसै मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विदेशी संस्थाबाट परीक्षा उत्तिर्ण गरेका वा तालिम प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुको अध्ययन वा तालिमलाई मान्यता दिई सदस्यता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरु तोक्न सक्ने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स परिषद्को अधिकार क्षेत्रमाथि यी निवेदकहरुले प्रश्न उठाउन नसकेको सन्दर्भमा त्यही अधिकार अन्तर्गत नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स नियमावली, २०६१ मार्फत नियम ४१ मा परीक्षा दिनुपर्ने गरी तोकिएको शर्तलाई असमान कानूनी व्यवस्थाको संज्ञा दिन मिल्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनि फैसला गरेको छ । त्यस्तै ऐनमा सेवा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता भनेकोमा त्यो सेवा प्रवेशको लागि मात्र भन्ने बुझ्नुपर्ने र बढुवा प्रयोजनका लागि प्रमाणपत्र वा सोसरह भन्ने उल्लेख भएबाट सेवा प्रवेशका लागि आवश्यक योग्यता र बढुवा प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता फरक फरक रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने ( हे.ने.का.प. २०७५ अंक २ नि.नं. १०२०५) नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको (रिट नं. ०७२-wo-०३४२) मुद्दामा सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएको हुनुपर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा विपक्षीहरुको सो बमोजिमको शैक्षिक योग्यता रहेको देखिदैन । निजहरुले सेवा प्रवेश गरेपश्चात विभिन्न प्रकारको तालिम लिएको भनी जिकिर लिएको भएतापनि सो तालिमहरुलाई माथिल्लो पदमा पदोन्नती हुनको लागी शैक्षिक योग्यता पुगेको आधार भन्न मिल्ने देखिदैन । ऐनले नै प्रमाण पत्र तहको शैक्षिक योग्यता भनी स्पष्ट रुपमा किटान गरेको अवस्थामा सो बमोजिमको शैक्षिक योग्यता हुनु पर्छ । शैक्षिक योग्यता भन्नाले मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्था वा विश्वविद्यालयले निश्चित शैक्षिक तह उतिर्ण गरेपछि दिने उपाधी हो । शैक्षिक योग्यता अन्तरगत विभिन्न तालिम केन्द्र वा संस्थाहरुले दिएको तालिम वा कुनै कर्मचारीको नोकरी अवधीलाई मान्न सकिदैन भनि परमादेश जारि भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० को व्यवस्था हेर्दा गर्भनर पदमा नियुक्त हुनको लागि नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था देखियो । ऐनले वा सोरह भनेको अवस्था थियो भने पनि महाप्रसादको समकक्षताले योग्यताको हैसियत पाउन सक्ने देखिन्छ । तर, माथि उल्लेख गरिएको तथ्य हेर्दा विपक्षी गभर्नरसँग ऐनको मकसद अनुसारको कुनैपनि योग्यता देखिदैन ।

राजनीतिक नियुक्तिमा अयोग्य व्यक्तिले नियुक्ति पाउनु नै लोकतन्त्र खतरामा पर्नु मुख्य कारण नै हो। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को दफा १६(२)(ख) मा संस्था वा संस्थाबाट मान्यता प्राप्त विदेशी लेखा व्यवसायी संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स वा सो सरहको परीक्षा उत्तिर्ण भई लेखा व्यवसायसँग सम्बन्धित व्यवसायिक तालिम प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सदस्यता दिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । एकाउन्टेन्सी वा सो सरहको परीक्षा उत्तिर्ण गरेको र तालिम प्राप्त गरेको व्यक्तिले परीक्षा र तालिमको मान्यताको लागि दरखास्त गरेमा परिषद्ले त्यस्तो परीक्षा र तामिलाई मान्यता दिने नदिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको ( हे .ने.का.प.२०६५ को अंक ३ नि न ७९४०, १२ औं वाक्य ) देखिन्छ । 

अतः केन्द्रिय बैंक भनेको देशको अर्थतन्त्रको मियो हो । यसले समग्र आर्थिक निती तयार गर्न सल्लाह सुझाव दिने, आर्थिक नितीको आधारमा मौद्रिक निती बनाउने गरिमामय संस्थामा यस्ता अयोग्य (योग्यता नपुगेका) व्यक्तिको नियुक्तीले गर्दा समस्त बजार, आर्थिक निति नै प्रभावित हुन जान्छ । देश वर्षौ पछाडी पर्न सक्छ । यो भनेको देशको लागी अपुरणिय क्षति हुने विषय हो जसको भरपाई संभव हुँदैन । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको योग्यता पुगेको देखाई हचुवाका आधारमा गभर्नर जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ती गरेको कारण नै अहिलेको आर्थिक संकट उत्पन्न भएको स्पष्ट देखिन्छ । गभर्नरको योग्यतामा नै प्रश्न खडा भैसकेपछि गैह्रकानूनी तवरले उक्त सम्मानित पदमा एकक्षण समेत बस्न उचित हुँदैन। उहाँले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिएर योग्य व्यक्तिलाई मार्ग प्रशस्त गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । 

लेखक अधिवक्ता दिपकराज जोशी