उधोगी-प्राधिकरण डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद: प्राधिकरणले अझै समस्या गिजोलेको उद्योगीको आरोप

आइतबार उद्योगी व्यवसायीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफुहरु विद्युत प्राधिकरणले देखाए बमोजिम सबै महसुल तिर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि प्राधिकरणले प्रमाण दिनु पर्ने बताएका थिए।

तर सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न किस्ताबन्दीको व्यवस्थालाई बढायो । उद्योगलाई जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको हो त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था दिने निर्णय गर्यो लगतै हिमाल आइरन एन्ड स्टीलले पहिलो किस्ताको रकम भुक्तानी गर्यो भने सुचना प्राधिकरण मार्फत नै मिडियाहरुले प्राप्त गरे।

हिमाल आइरन एन्ड स्टीलले पहिलो किस्ताको भुक्तानी गर्दै आठ करोड १२ लाख रुपैयाँ बक्यौतामध्ये सोमबार पहिलो किस्ता बापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिरेको भने जानकारी प्राप्त भयो ।

त्यस लगतै अरु उद्योगहरुले पनि यसरी नै प्राधिकरणले तोकेको बक्यौता तिर्न पर्ने भाष्य प्राधिकरणले निर्माण गर्न खोजेको र बिद्युत प्राधिकरणले कारण उद्योगीलाई चोरको रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै उद्योगी थप आक्रोशित भएका छन्।

एक उद्योगीले भने हिमाल आइरन एन्ड स्टील र हाम्रो कुरा फरक हो , हिमाल आइरन एन्ड स्टीलले सञ्चालक समितिबाटै स्वीकृत गराएर डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएको हुँदा किस्ता तिरेको हो । हाम्रो भनेको उपयोग नै नगरेको बिजुलीको बिलको पैसा तिर भनिएको हो। तेसैले यो नितान्त फरक विषय हो।

आइतबार मात्रै अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले नेपालका उद्योगहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एक तिहाई विद्युत उपयोग गरेको र आफ्ना उद्योगहरु बन्द भए प्राधिकरणलाई पनि ठुलो झड्का लाग्ने भनेर चेतावनी दिएका थिए ।

तेस्तै सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले आफुहरुले विद्युत उपयोग गरे कै भए समय मै बिल किन नदिएको भनेर प्रश्न गरेका थिए। ६१ उद्योग को ३.५ वर्ष सम्म बिल गर्न पनि नसक्ने प्राधिकरण कस्तो संस्था हो , त्यो संस्थाको औचित्य के हो र त्यस संस्थाको प्रमुखको औचित्य के हो र उनलाई कारबाही हुन पर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न गरेका थिए।

रिलाइन्स स्पिनिंग मिलका सञ्चालक एवं उद्योगी पवन गोल्यानले त नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पठाएको फर्जी बिलको एक रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आए आफू रगत बगाउन तयार भएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।

तेस्तै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले कुलमानलाई सफल देखाउन सरकार निरीह भएको आरोप लगाएका थिए।

प्राधिकरण र उद्योगीको दोन्धको समस्या समाधान गर्न सरकारले समन्वय नगर्दा अझै यो समस्या गिजोलिने देखिएको छ। जसका कारण हानी भने राष्ट्रले नै बेहोरन पर्नेछ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।