कमोडिटी एक्सचेन्ज तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर, ९० दिनमा हुनुपर्ने निर्णय ९ महिनामा पनि हुन सकेन

कमोडिटी एक्सचेन्ज तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता रपिश पोखरेलले धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको लागि आवेदन माग गरि चार कम्पनीको आवेदनसमेत परिसकेको अवस्थामा के कति कारणले प्रक्रिया अघि नबढेको हो सो को कारण बुझाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा नेपाली उत्पादकको उत्पादनलाई लक्षित गरी वस्तुहरु भौतिक हस्तान्तरण हुने गोदाम, वेयरहाउसहरुजस्ता उचित पुर्वाधारहरुको व्यवस्था हुने गरी बजार सञ्चालन गर्न गराउन अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

सर्वोच्चले उक्त रिटको पेशी पुस २९ गतेका लागि तोकेको छ । यसअघि धितोपत्र बोर्डले २०७९ चैत्र ३० गते वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न कम्पनी संस्थापन गर्न पूर्व स्वीकृतिका लागि आवेदन माग गरेको थियो । कमोडिटी मार्केटका लागि आवदेन दिने समय २०८० वैशाख १० गतेसम्म रहेकोमा मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मल्टी एसेट्स एन्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटिज एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड र नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेञ्ज लिमिटेड गरि चार कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।

वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धि ऐन, २०७४ को दफा ५ को उपदफा (१) को प्रावधान अनुसार प्राप्त आवेदनमा बोर्ड सन्तुष्ट भएमा वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फस्र्यौट व्यवसाय वा वेयरहाउस सञ्चालन गर्ने प्रस्तावित कम्पनीका हकमा ९० दिनभित्र अनुमतिपत्र प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) को प्रावधान अनुसार बोर्डले निवेदन र कागजातको अध्ययन गर्दा थप विवरण वा कागजात माग गर्न वा पेश भएको विवरण वा कागजातका सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्नु पर्ने देखिएमा ३० दिन भित्र थप कागजात पेश गर्नुपर्ने आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर आवेदन परेको करिब ९ महिना बितिसक्दा पनि अनुमतिपत्र त के आवेदनको अध्ययन गरि थप कागजात पेश गर्नुपर्ने भए त्यसको माग समेत धितोपत्र बोर्डले गर्न सकेको छैन ।