बर्सेनि बढ्दै सार्वजनिक ऋणको भार, ऋण तिर्न सरकारलाई सकस

नेपालमा हरेक वर्ष खर्बौंको हिसाबले ऋणको भार थपिएको छ । बर्सेनि थपिएको ऋण तिर्न भने सरकारलाई सकस देखिएको छ ।

अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१को साउन महिना देखि फागुनसम्मको तथ्यांकले नेपालको सार्वजनिक ऋण तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण साढे २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ ।

कार्यालयको तथ्यांकअनुसार नेपालले तिर्न बाँकी ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८५ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । बाह्य ऋण भने १२ खर्ब २७ अर्बभन्दा बढी रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थात चालु आर्थिक बर्ष सुरु हुनु अगाडि २०७९ असारमा सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।

२०२०–२१ देखि लिन थालेको आन्तरिक र वाह्य ऋणको आकार पनि बर्षेनी बढ्दो छ । बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेको ऋण तिर्न भने सरकारलाई निकै नै सकस देखिएको छ ।

७० को दशक शुरू भएपछि हरेक वर्ष लिएर तिर्न नसक्दा सार्वजनिक ऋणको आकार यति ठूलो बनेको हो । पछिल्ला वर्षहरूमा हरेक वर्ष ऋण लिए पनि ब्याज मात्रै अत्यधिक तिर्नुपर्दा सावाँ खप्टिँदै गएको छ । जसका कारण पछिल्लो जनगणनाअनुसार हरेक नेपालीको टाउकोमा ८० हजार ७ सय ३४ रुपियाँ राष्ट्रिय ऋण थपिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा गत आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा सरकारको ऋण भुक्तानीको तथ्यांक हेर्दा कूल १ खर्ब २१ अर्ब ९९ करोड ५४ लाख भुक्तानी भएको छ । कूल भुक्तानी मध्ये साँवा भुक्तानीमा ६२.९२ प्रतिशत अर्थात ७६ अर्ब ७५ करोड ३६ लाख भुक्तानी भएको छ ।

तर आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ को मात्रै तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालले भुक्तानी गरेको ७३ अर्ब ७६ करोडमध्ये ९ अर्ब २९ करोड मात्रै ब्याज थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले विभिन्न समयमा नेपाली वित्तीय संघसंस्थाहरूसँग लिएको १० अर्ब २९ करोड ७ लाख सावा र ब्याज भुक्तानी गरेको छ भने २३ अर्ब ६ करोड रुपँैया बाह्य ऋण सावा र ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।

यसरी तथ्यांकहरू हेर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले सार्वजनिक ऋणवाफत भुक्तान गर्ने रकमको आकार बढ्दै गइरहेको छ । तर, ऋण चुक्ताको हिस्सा भने एकदमै कम भइरहेको छ । अर्थात् ब्याजमै ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ को तथ्यांक हेर्दा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ४५ अर्ब मात्रै थियो ।

सरकारले हरेक वर्ष घाटा बजेट बनाउने र पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण लिने प्रवृत्तिका काराण ऋणको भार थपिइरहेको छ । नेपालमा कुल सार्वजनिक ऋणको परिमाण निरन्तर बढ्दै जानु भनेको दायित्वपनि बढ्नु हो । यस्तो दायित्व बढ्दा अन्य क्षेत्रहरुमा परिचालनगर्नुपर्ने स्रोत दायित्व व्यवस्थापनमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई सही योजना अनुसार परिचालनगर्ने चुनौती पनि छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।