स्थानीय तहमा जाने पैसा अब निक्षेपका रुपमा गणना नहुने

बढ्दो ब्याजदर र बैंकहरुबीच निक्षेप खोसाखोसको परिस्थिति सिर्जना भएपछि स्थानीय तहमा जाने ६० प्रतिशत पैसा निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने गरी गरिएको व्यवस्था अब खारेज हुने भएको छ ।

तरलताको व्यापक अभाव भएर बैंकमा लगानीयोग्य रकम नै नभएका बेला स्थानीय तहमा जाने ८० प्रतिशत रकम बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा गणना गर्ने सुविधा पाएका थिए । उक्त व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै गत भदौदेखि कुल रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अबबाट भने अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण रुपमा उक्त सुविधा हटाउन लागेको हो । यसबारे राष्ट्रबैंकलाई पत्राचार गरिसकिएको र यथाशीघ्र उक्त व्यवस्था हटाइने जनाइएको छ । उक्त व्यवस्थाबाट करिब ६० अर्ब थप रुपैयाँ बैंकले निक्षेपका रुपमा पाएका थिए ।

हाल बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ७९.६४ प्रतिशतको न्यून विन्दुमै रहेको छ । निक्षेप संकलन बमोजिम कर्जा विस्तार नहुँदा बैंकहरुले सस्तो ब्याजदरको ट्रेजरीमा लगानी गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरलता अवस्थामा खासै फरक नपर्ने देखिएको छ ।