लगानीकर्ताको मौद्रिक नीति समीक्षा : ‘अनुदार राष्ट्र बैंक चुप बस्दा नै सेयरबजारलाई भलाई ’

शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिकको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । सेयरबजार कुनै एङ्गलबाट नछोएको नीतिको समीक्षा गर्दै लगानीकर्ताले भने अनुदार राष्ट्रबैंक चुप बस्दा नै सेयरबजारलाई भलाई हुने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
 
नीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो ब्याजदरलाई अघिल्लो आर्थिक वर्ष झै स्थीर राखिएको छ । नीतिगत दर ५.५ प्रतिशत, निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशत र बैंक दरलाई ७ प्रतिशत नै यथावत् राखिएको हो । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि यथावत राखिएको छ । पछिल्लो समय घट्दो ट्रेन्डमा रहेको ब्याजदर अझै झर्ने स्पेश रहँदा नीतिगत दर स्थिर रहे पनि खासै फरक पर्ने देखिदैन ।

यता समग्र अर्थतन्त्र कै डिमान्ड सेलाएका बखत बजारमा केही न केही किसिमको स्टिमुलेटसन ल्याउने खालको नीति अपेक्षा गरिएकोमा राष्ट्र बैंकले "सेफसाइड" मै बस्ने रणनीति लिएको देखिएको छ । ब्याजदर घट्ने बित्तिकै आयात बढेर तरलता टाइट हुने डरमा नै राष्ट्र बैंक रहेको नीतिले देखाएको छ तर माग नै कमी भएका बेला आयात मात्र बढाएर सामान थुपार्ने पक्षमा व्यापारी समेत भएको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा मागलाई बढाउन केही हदसम्म ब्याजदरसमेत खुकुलो पार्ने ठाउँ भने रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

यता सेयरबजारका लगानीकर्ताको लामो समयदेखिको जोखिम भार घटाउने, १५ करोडको क्याप विस्तार गर्ने लगायतका माग भने यसपटक पनि सम्बोधन हुन सकेन । सेयरबजार प्रति उदासिन रहँदै आएको राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत यी व्यवस्था हटाइदिने अपेक्षा सधैं बजार घटाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिँदै आएकोमा यसपटक भने लगानीकर्ता आफैले आशा नगर्दा निराश हुने ठाउँ नै नरहेको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ ।

 नीतिले हायर पर्चेज प्रकृतिका कर्जामा भने विद्यमान १२५ प्रतिशत जोखिमभार घटाएर १०० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसले अटो सेक्टरलाई केही चलायमान बनाउने देखिन्छ । यसैगरी नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको १ वर्ष अवधि व्यतीत भईसकेका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाहित असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरुकोलागि गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १.२५ प्रतिशतबाट घटाई १.२० प्रतिशत कायम गरिने भएको छ । यसबाट भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रोफिटाबिलिटीमा केही हदसम्म सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रोभिजनिङले हैरान बनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस नीतिले केही राहत भने पक्कै दिने देखिन्छ ।