‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’: नेपाललाई ऊर्जा महाशक्ति बनाउने योजना

नेपाल सरकारले ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा ऐतिहासिक पहल गर्दै सन् २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ स्वीकृत गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा पुस १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो महत्वाकांक्षी कार्ययोजना पारित गरेको हो। ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य निर्धारण गर्ने यो योजनाले देशलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ऊर्जा विकास योजनाको समीक्षा गर्दै विज्ञहरूले लगानीको सुनिश्चितता, नीतिगत सुधार, र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताका माध्यमबाट यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने धारणा राखे।

ऊर्जा विकासको महत्वाकांक्षी योजना

ऊर्जा विकास मार्गचित्रले आगामी १० वर्षभित्रमा साढे २८ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार यसका लागि खर्बौं रुपैयाँको लगानी आवश्यक हुनेछ। उर्जा मन्त्रालयले यसलाई सम्भव बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र, र वैदेशिक लगानीकर्ताबीचको सहकार्य अपरिहार्य हुने बताएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयका मन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा तयार पारिएको यो योजना नेपाललाई ऊर्जा निर्यातकर्ता देशका रूपमा स्थापित गर्न केन्द्रीत छ। भारत, चीन, र बंगलादेशमा विद्युत बिक्रीको सम्भावनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

विज्ञहरूको समीक्षा र सुझाव

ऊर्जा विज्ञ कृष्णप्रसाद भण्डारीले २८,५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य निकै महत्वाकांक्षी भएको उल्लेख गर्दै लगानीको अभावलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याए। “यस्तो ठूलो लक्ष्यका लागि स्रोत र साधनको व्यवस्थापन अपरिहार्य छ,” उनले भने। उनका अनुसार सरकारको नीतिगत व्यवस्थाले मात्र यो योजनाको सफलताको सुनिश्चितता दिन सक्छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए। “निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरेको तथ्य नै यस क्षेत्रको क्षमताको प्रमाण हो,” उनले भने। कार्कीले सरकारले सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गरे ऊर्जा विकासको लागि थप मार्गप्रशस्त हुने धारणा राखे।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले सरकारको यो लक्ष्य असम्भव नभएको बताए। “यो महत्वकांक्षी योजना हो, तर यो समयसापेक्ष पनि छ। आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्ने चुनौती छ, तर सही ढंगले काम गर्न सकियो भने यो सम्भव छ,” उनले भने।

ऊर्जा विकासका मुख्य चुनौतीहरू

१. लगानीको स्रोत सुनिश्चितता:
ऊर्जा विज्ञहरूले ऊर्जा विकासका लागि आवश्यक खर्बौं रुपैयाँ लगानीको सुनिश्चितता सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको बताएका छन्। सरकारले आन्तरिक स्रोत र वैदेशिक लगानी दुवैलाई आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

२. नीतिगत सुधारको आवश्यकता:
सरकारले ऊर्जा विकासका लागि आवश्यक कानूनी र नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अझै सहज बनाउन कानूनी अड्चनहरू हटाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

३. ट्रान्समिसन लाइन र खपत व्यवस्थापन:
विद्युत उत्पादनसँगै ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र वितरण प्रणालीको विकासमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

४. आन्तरिक र बाह्य बजारको व्यवस्थापन:
नेपालले आन्तरिक खपतका लागि योजनाबद्ध काम गर्नुपर्ने र भारत, चीन, तथा बंगलादेश जस्ता छिमेकी देशहरूमा निर्यातको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ।

उर्जा विकासका सम्भावना र सरकारको तयारी

सरकारले ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको संकेत गर्दै मन्त्री दीपक खड्काले यस क्षेत्रमा ठोस कदम चालिरहेको बताए। उर्जा विज्ञहरूले मन्त्री खड्काको सक्रियता र अग्रसरतालाई ऊर्जा क्रान्तिको सुरुवातका रूपमा लिएका छन्। “नयाँ सरकारको नेतृत्वमा ऊर्जा क्षेत्र चलायमान भएको छ, यो सकारात्मक संकेत हो,” इप्पान अध्यक्ष कार्कीले भने।

रिपोर्टर्स क्लबका सभापति ऋषि धमलाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको मूल आधारका रूपमा विकास गर्न सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। “नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्न ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा दिगो लगानी अपरिहार्य छ,” उनले थपे।

उर्जा क्षेत्रलाई बलियो बनाउन विज्ञहरूको सुझाव

१. निजी क्षेत्रको सहकार्य:
निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासमा देखाएको क्षमतालाई अझै प्रोत्साहित गर्न सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नु आवश्यक।

२. विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास:
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने।

३. विपन्न वर्गका लागि अवसर:
विपन्न वर्गलाई जलविद्युतमा शेयर लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न नीति ल्याइनुपर्ने।

४. आन्तरिक खपत व्यवस्थापन:
आन्तरिक बजारमा विद्युत खपत बढाउन योजना ल्याउनु आवश्यक।

‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ ले नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रको महाशक्ति बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो महत्वाकांक्षी योजना सफल बनाउन सरकार, निजी क्षेत्र, र विदेशी लगानीकर्ताबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ। विज्ञहरूले दीर्घकालीन सोच, नीतिगत सुधार, र लगानीको सुनिश्चितताका माध्यमबाट यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

ऊर्जा विकासका लागि सरकारले घोषणा गरेको लक्ष्यले नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। यदि सबै पक्षले सहकार्य गरेमा यो योजनाले न केवल नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनेछ, तर ऊर्जा निर्यातको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्नेछ।