शनिबार, २६ माघ २०८१ |
Saturday, February 08, 2025
प्रीति - युनिकोड
_20241218164233.gif)
शुक्रबार, २५ माघ २०८१, १० : २९ मा प्रकाशित
नेपाल राष्ट्र बैंक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारीमा जुटेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालको अन्तिम चरणमा गरिने यो समीक्षा, आर्थिक नीतिहरूमा कुनै ठूलो परिवर्तन ल्याउनेभन्दा पनि हालको नीति निरन्तरता दिने दिशामा केन्द्रित रहने संकेत देखिन्छ।
गभर्नर अधिकारीले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकालमा थुप्रै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरे। कोरोनापछिको आर्थिक पुनरुत्थान, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तुलन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, र ब्याजदर समायोजन जस्ता मुद्दामा उनले लिएको नीति अहिले समीक्षाको चरणमा पुगेको छ। तर, आफ्नो अन्तिम समीक्षामा उनी कुनै ठूला नीतिगत हस्तक्षेप नगर्ने मनसायमा देखिन्छन्।
हालैको सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको बताएका थिए। वित्तीय विवरण अनुसार, पुस मसान्तसम्म उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशतमा पुगेको छ भने आयात ७.१ प्रतिशतले र निर्यात ३१.८ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। यस्तै, शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४९ अर्बको बचतमा रहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २३ खर्ब १६ अर्ब पुगेको छ।
राष्ट्र बैंकको नीति निर्माण कार्यविधि अनुसार, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा फागुन १५ भित्र सार्वजनिक गरिनु पर्नेछ। पछिल्लो समीक्षा अनुसार, बैंक ब्याजदरहरू न्यूनतम स्तरमा झरेका छन्, जसले कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाएको छ। चालू आवको १२.५ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्यमध्ये ६ महिनामा ५.२ प्रतिशत प्राप्त भइसकेको छ।
तर, मुद्रास्फीति नियन्त्रण भने राष्ट्र बैंकका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। चालू मौद्रिक नीतिले नीतिगत दर ५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिएको भए पनि पछिल्लो तथ्यांकले मुद्रास्फीति अपेक्षाभन्दा माथि गएको देखाउँछ। यसले गर्दा आगामी समीक्षामा राष्ट्र बैंक केही नीतिगत समायोजन गर्न बाध्य हुन सक्छ।
पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कुनै ठूलो परिवर्तन गरेको थिएन। दोस्रो समीक्षामा भने केही बुँदाहरूमा परिमार्जन हुने अनुमान गरिएको छ। विशेष गरी, ब्याजदर करिडोर, कर्जा व्यवस्थापन, र मुद्रास्फीति नियन्त्रणका उपायहरूमा केहि लचिलोपन वा समायोजन हुन सक्ने सम्भावना छ।
तर, निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको कर्जा भुक्तानी समय थप्ने सुविधा भने निरन्तरता नपाउने लगभग निश्चित देखिन्छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई बारम्बार सहुलियत दिनु दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ।
२०७६ सालमा गभर्नरका रूपमा नियुक्त भएका अधिकारीले २०७७ देखि २०८१ सम्म पाँचवटा मौद्रिक नीतिहरू ल्याए। यो उनको अन्तिम समीक्षा हुने भएकाले, निजी क्षेत्र र सरकारबीचको सन्तुलन कायम राख्दै नीति निर्माण गर्ने सम्भावना छ।
एमाले सरकारले उनलाई नियुक्त गरेको थियो, र अहिले पनि उही दल सत्तामा रहेको हुँदा, उनको समीक्षाले कुनै राजनीतिक तरंग सिर्जना गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ। उनी अर्थतन्त्र सुधारको संकेतहरूलाई प्राथमिकता दिँदै हालको नीतिलाई निरन्तरता दिने तयारीमा देखिन्छन्।
अब राष्ट्र बैंकले गर्ने घोषणा र नीति समायोजनले निजी क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली, र समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
)
_20240829082205.jpeg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस