बढ्दो डिजिटल भुक्तानी - कारोबार र डेटा सुरक्षामा कति चुनौती ?

नेपालको भुक्तानी प्रणालीले पछिल्ला पाँच वर्षमा डिजिटल कारोबारमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ। यससँगै डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, फिनटेक कम्पनीहरू र नियामक निकायहरूले नीति, प्रविधि र पूर्वाधारमा उल्लेखनीय लगानी गरिरहेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ७२ लाख नाघेको छ। यस्तै, वालेट खाताको संख्या २ करोड ६७ लाख ३४ हजार नाघेको छ भने कनेक्ट आईपीएस प्रयोगकर्ताको संख्या १४ लाख १३ हजार पुगेको छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर कोड, वालेट सेवा र रियल टाइम सेटलमेन्ट प्रणालीले ग्राहकलाई सहजता प्रदान गरे पनि, साइबर सुरक्षाको चुनौती अझै बढिरहेको छ। विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हालैका वर्षहरूमा साइबर हमला, डाटा चोरी, फिशिङ, डिजिटल ठगीका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। यी खतराले ग्राहकका वित्तीय डाटालाई जोखिममा पार्ने सम्भावना देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकको प्रयास

राष्ट्र बैंकले साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धनका लागि एकीकृत निर्देशन, साइबर रेजिलियन्स गाइडलाइन्स, र डिजिटल बैंकिङ नीति निर्माणमा जोड दिइरहेको जनाएको छ। साथै डिजिटल मुद्रा विकासको सम्भाव्यता अध्ययन पनि अगाडि बढाइएको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डीतले भुक्तानी प्रणालीको कार्यान्वयन र सञ्चालनमा स्पष्टता ल्याउने उद्देश्यले नै राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८१ जारी गरेको बताएका छन् । उनले भुक्तानी प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षाका साथ राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने सक्दो कोसिस गरेको बताए ।

यस्तै,कम्प्युटर एशोसिएसन नेपाल महासंघका पूर्व अध्यक्ष रञ्जित कुमार पोद्दारले सरकारसँग डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रवर्द्धनका लागि र सुरक्षित बनाउनका लागि योजना भएको तर कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको र समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार अन्तर्गत तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने विशेष निकाय—‘इमरजेन्सी रेस्पोन्स टिम’ गठन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने ,'सरकारसँग डिजिटल भुक्तानी प्रवर्द्धन गर्न र सुरक्षित बनाउन योजना त छन्, तर कार्यान्वयन कमजोर छ। योजनामात्र भएर हुँदैन, ती व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ। हाम्रो सफ्टवेयर प्रणाली बलियो छैन। धेरै संस्थामा साइबर सुरक्षाको आधारभूत मापदण्डहरू पनि पूरा भएका छैनन्। प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ। डिजिटल प्रणाली सुरक्षित बनाउने हो भने सरकारले 'इमरजेन्सी रेस्पोन्स टिम' गठन गर्नुपर्छ, जसमा दक्ष साइबर विज्ञ, प्राविधिक र अनुसन्धानकर्ता रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसले जोखिम देखिने बित्तिकै तत्काल निर्णय र समाधान गर्न सकोस्।'

उनले ग्राहकहरू पनि डिजिटल भुक्तानीका सम्भावित जोखिमबारे सचेत हुनुपर्ने बताए ।

के छ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८१ मा ?

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था अनिवार्यरुपमा पब्लिक कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । यो निर्देशन जारी हुनु अघि भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको रुपमा कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था पनि २०८५ असार मसान्तभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा परिणत भई सक्नुपर्ने छ ।

संस्थाले नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि विभागले डाटा सेन्टरको रुपमा कार्य गर्न सूचिकृत गरेको संस्था मात्र आफ्नो डाटा सेन्टर राख्न सक्नेछन् । अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुले हाल कायम रहेको डाटा सेन्टर ‘डाटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१’ मा तोकिएको समयमा सूचिकृत भएरनभएको एकीन गर्नुपर्ने छ ।

शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन वा शंकास्पद गतिविधि प्रतिवेदन गोएमएल सफ्टवेरमार्फत आवश्यक जाँचबुझ गरी तत्काल वित्तीय जानकारी इकाइमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । ग्राहकले मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रणाली सञ्चालन वा कारोबार गर्दा ‘भीपीएन’ प्रयोग गरे नगरेको पहिचान गरी आधिकारिक भीपीएन प्रयोग नभएमा एपमा लगइन गर्न नमिल्ने व्यवस्था संस्थाहरुले मिलाउनुपर्ने छ । विद्युतीय वालेटमार्फत हुने कारोबारको अधिकतम सीमाहरु भने यथावत राखिएको छ । बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन २ लाख प्रतिमहिना १० लाख, वालेटबाट बैंक खातामा (क्युआरसहित) दैनिक २ लाख, प्रतिमहिना १० लाख तथा एक वालेटबाट अर्को वालेटमा दैनिक ५० हजार र प्रतिमहिना ५ लाखको सीमा कायम छ ।

साथै, स्थायी लेखा नम्बर नलिएका दैनिक ५ हजारसम्मको व्यापारिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा आधिकारिक परिचयपत्रको आधारमा समेत निजको नाममा मर्चेन्टको रुपमा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।