राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले नेपालको सम्मानजनक रोजगारी...
नेपाल उद्योग परिसंघ र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलबीच छलफल भएको छ । ...
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष राम बहादुर यादबले नयाँ मौद्रिक नितिले अन्य क्षेत्रलाई जस्तै लघुवित्तलाई पनि सहज हुने नीति लिएको बताएका छन् । ...
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले राजश्व संकलन वृद्धि भएको छ । ...
आज भन्दा पछि नियुक्त हुने स्थायी कर्मचारीले पेन्सन नपाउने भएका छन् । ...
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको करिब ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । ...
अर्थमन्त्रालयले निवृत्तभरण (पेन्सन) भुक्तानी प्रक्रियालाई सरल, सहज र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले 'निवृत्तभरण भुक्तानी व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२' जारी गरेको छ। ...
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आजदेखि कार्यान्वयनमा आ ...
कर्मचारी सञ्चय कोषले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । ...
मन्त्रालयले २०८२ सालको असार ३० गते नियमावली संशोधनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो। ...
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ उल्लङ्घन गरेको भन्दै नौ वटा संस्था तथा फर्ममाथि जरिवाना र निर्देशनात्मक कारबाही गरेको छ। ...
भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी क्षेत्रको नियमक निकाय राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्षलाई सहकारी क्षेत्रका बेथिति सुधार्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनु भएको छ ।...
मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई समेट्नु पर्ने भए पनि त्यो अनुसार आउन नसकेको बताए । ...
चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ११ महिनामा नेपालले राहदानी (पासपोर्ट) आयातमा मात्रै १ अर्ब ७५ करोड ५२ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। ...
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा.शिवराज अधिकारीले दिगो विकास लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका लागि वित्तीय स्रोत परिचालन र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनलाई अघि बढाउन नेपालले थप ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
पछिल्लो समय बैंकिङ प्राणालीमा निक्षेप बढ्दै जाँदा कर्जा प्रावह भने निकै न्युन मात्रामा भइरहेको छ । ...
वाणिज्य बैंकहरुको कृषि क्षेत्रमा १३ प्रतिशत कर्जा लगानी गरेको देखिएको छ । ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्मको अवधिमा १८५ खर्ब बढीको तरलता प्रशोचन गरेको छ । ...
अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ । ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेको छ। परिसंघले नीति सन्तुलित, समयानुकूल र...
