बजेटमा पूँजी बजारः के चाहन्छन् लगानीकर्ताका नेता ?

अहिले नेपालमा बजेट निर्माणको क्रम धमाधम चलिरहेको छ । बजेटका साथसाथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिने प्रचलन छ । बजेट तयारीका क्रममै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी चुनावको मिति तोक्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई सदर गरिन् । अब सरकार काम चलाउमा परिणत भएको छ । सरकारले पूर्ण आकारको बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउन सक्दैन । उसले चुनावलाई केन्द्रीत गरेर बजेट सार्बजनिक गर्न सक्छ । 

यस्तो अबसमा बजेटलाई लिएर अहिले बिभिन्न कोणबाट बहस भईरहेका छन् । नेपालमा सरकारले हरेक बर्ष जेठ १५ गते आगामी आर्थिक बर्षका लागि कुनकुन स्रोतबाट कति आम्दानी गर्ने पूर्वानुमान र केके शिर्षकमा कति रकम खर्च गर्ने भनि बजेट घोषणा गर्ने गर्दछ ।संसद बिघटन भएको अबस्थामा यस पटक संसदबाट बजेट आउने सम्भावना सकिएको छ । अब यो अवस्थामा अध्यादेशबाट नै सरकारले बजेट निष्काशन गर्ने देखिन्छ । 

सरकारले जारी गर्न लागेको बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको पूँजीबजारको विकासका लागि केके बिषय सम्बोधन गर्न आवश्यक छ भनि विभिन्न लगानीकर्ता संघ संगठनका नेताहरुलाई सोधेका छौ । यस्तो छ उनीहरुको जवाफः

छोटेलाल रौनियार, अध्यक्ष नेपाल इन्भेष्टर फोरम नेपाल 

नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले अब अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयले बजारलाई हेर्ने नजर परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 
अहिले देशको कर आम्दानीमा पूँजीबजारको पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै उनले सरकार पनि पूँजीबजारको विकासमा गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने बताए । यो बर्षभित्रैमा नेपालको बजार पूँजीकरणले कुल गाहस्थ्र्य उत्पादनलाई समेत उछिन्ने बताउँछन् रौनियार । 

अहिले नेपालको पूँजी बजार वास्तविक रुपमा अर्थतन्त्रकै ऐनाका रुपमा विकास भएको भन्दै उनले नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डनै पूँजीबजार भएको बताए । अर्थमन्त्रालयले बैंकहरुका सहायक कम्पनीहरु मर्चेन्ट बैंकहरुलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने निर्णय गरिसक्दा पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डले रोकेको भन्दै उनले जती सक्दो छिटो नेपालमा सम्बन्धित निकायले तोकेको योग्यता पुग्ने सबैलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिएर ब्रोकरहरुलाई प्रतिष्पर्धी बनाउनु पर्ने बताए । 

बजेटको निर्माण गर्दा अर्थमन्त्रालयले अन्यक्षेत्रहरु जस्तै पूँजीबजारका बिषयमा पनि लगानीकर्ताहरुका विभिन्न संघ संगठनहरुसँग सुझाव लिनुपर्ने भन्दै उनले हामी सबै पूँजीबजारको विकासका लागि लागिपरेकाले नियामक निकाय र अर्थमन्त्रालय पनि यसतर्फ गम्भिर हुनुपर्ने बताए । 

अहिले नेपालमा विश्वका अधिकांश मुलुकहरुको तुलनामा ब्रोकर कमिसन अत्यन्तै महंगो भएको भन्दै उनले ब्रोकर कमिसन घटाउनुपर्ने माग गरे । अहिले ब्रोकर कमिसन न्यूनतममा ०.२७ प्रतिशत रहेको भन्दै अब बजारको दीर्घकालिन बिकासका लागि ब्रोकर कमिसन अधिकतम ०.२५ प्रतिशतमात्रै कायम गर्नुपर्ने बताए । 

हिजो दैनिक १–२ करोडको कारोबार हुँदा कायम गरिएको कमिसन जसरी कारोबार बढिरहेको छ, त्यही अनुपातमा बैज्ञानिक ढंगले कमिसन पनि घटाउनुपर्ने उनको तर्क छ । अहिले ब्रोकरहरुले दोहोरो कमिसन लिइरेहको भन्दै उनले सेयर बेच्दा वा किन्दा मात्र कमिसन तिर्नुपर्ने प्रणलीको विकास हुनपर्ने बताए ।

अहिले पूँजीबजारसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरुमा निर्णय गर्ने निकाय र कार्यन्वयन गर्ने निकायहरु भिन्नभिन्न हुँदा कतिपय नीतिगत निर्णयहरु कार्यन्वयनमा ढिलाई भइरहेको भन्दै उनले पूँजीबजार सम्बन्धि विभिन्न निर्णयहरु एकद्वार नीतिबाट हुनुपर्ने बताए ।  

राधा पोख्रेल, अध्यक्ष नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघ

अध्यक्ष नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोख्रेलले पूँजी बजारको विकास र बिस्तारको लागि आँफूहरुले उठाएका ५८ बुँदेजायज मागहरुको सम्बोधन यथा समयमा नहुने र सम्बन्धित निकायहरु आ–आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख रहँदा पूँजी बजारमा समस्या भोग्दै आएको देखिएको बताइन् । बि.सं. २०३३देखि औपचारिक सुरुवात भएको नेपालको पूँजीबजार चार दशकसम्म पनि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण रहेको उनी बताउँछिन् ।

धितोपत्र बोर्डले आफ्ना मातहतमा रहेका निकायलाई काम गर्न दबाब सिर्जना गरिदिने हो र कडा निर्देशन गरिदिने हो भने हाम्रो बजार पनि आधुनिक, प्रबिधि मैत्री, अन्तराष्ट्रिय स्तरको र सबै नेपालीको पहुँचमा पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ । बजार बिस्तारको कामहरु कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र रणनीतिक कामहरु अबरुद्ध हुँदा, नियमनकारी निकायको उदासिनताले पूँजी बजारमा वेला वेलामा गंभीर समस्या ल्याउँदै लगानीकर्ताको बिचमा चरम निराशाको अबस्था उत्पन्न हुँने गरेको छ उनको तर्क छ ।

उनको बिचारमा अब नेपाली पूँजीबजारको विकासका लागि आगामी बजेट तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरुमा पूँजीबजारसंग सम्बन्धित निम्न बिषयहरु सम्बोधन हुनपर्ने उनको माग छः

१. शेयर लगानीकर्ताको वर्गिकरण गरी करको दर फरक गर्न आर्थिक वर्षको बजेटले लगानीकर्ताहरुलाई अल्पकालीन र दीर्घकालिन लगानीकर्तामा वर्गिकरण गरी दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न करको दर फरक गर्नुपर्ने । 

२  तत्काल बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स प्रदान गरिनुपर्नेः
सातै प्रदेश र सतहत्तर जिल्लामा बैंकहरुको सहज पहुँच  पुगेको बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स प्रदान गर्दा  ग्रामिण भेगका लगानीकर्ताको समेत सेयर बजारमा सजिलै पहुच पुग्ने र बढिभन्दा बढि लगानीकर्ताको लाभांवित हुनेछन् ।  

यसैपनि पछिल्लो समय बजारमा लगनीकर्ताको सँख्या र आकर्षण अत्याधिक बढ्दै जाँदा ब्रोकरले आफ्नो जनशक्ति र प्रबिधिको साथै सेवा सुबिधामा अलिकति पनि सुधार नगरेर पुरानै शैलीमा पशुपतीनाथ भरोसे चलाउन खोज्नुको कारण पछिल्लो समय ब्रोकरहरु लगानीकर्तालाई समयमै सेवा दिन असमर्थ रहेको तथ्य जगजाहेरनै छ। 

तसर्थ अन्य मुलुकको प्रयोगलाई पनि आत्मसाथ गर्दै ३ बर्षदेखि कम्पनी खोलेर बसेका बैंकको सहायक कम्पनीहरुलाई तत्काल ब्रोकर लाईसेन्स उपलब्ध गराउनु जरुरी छ। 

३. हाल कायम ५० ब्यक्तिगत ब्रोकरलाई पनि ५० बाट २०० पुर्याउन अत्यावश्यकः
हाल रहेका ५० ब्रोकर काठमाडौं केन्द्रीत भएका र मोफसलमा पनि आफ्नो ईच्छाअनुसारको फाईदा हुने ठाउँमा मात्र शाखा खोल्न अग्रसर हुने हुँदा अब मोफसलबाहिरका स्थानियलाई प्राथमिकतामा राखेर देशैभर थप १५० ब्रोकर थप हुन आवश्यक छ। सेयर कारोबार गर्दा सबैभन्दा पीडित राजधानी बाहिरका लगानीकर्ताहरु रहेका छन्, जसको आक्रोश दैनिक जसो सामाजिक सँजालहरुमा देख्न सकिन्छ। खुल्ला र स्वतन्त्र बजारमा एकात्मकताको अन्त्य हुनु जरुरी छ।

४ अनलाइनमा कारोबार प्रणालीमा आएका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्नेः
कार्यान्वयनमा आएको दुई बर्ष भईसक्दा पनि दैनिक जसो नयाँ नयाँ समस्या देखिन जाने नेप्से अनलाईन कारोबार प्रणालिलाई यदी सुधार गर्न सकिंँदैन भने अब यसको बिकल्प खोज्न ढिला भैसकेको छ।  सिस्टममा समस्या नआएको कुनै दिन नै हुदैन १५ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको सम्पत्तीको सुरक्षामा गंभिर चुनौतिहरु देखापर्ने गर्दछन्, तसर्थ यस्को बिकल्प आवश्यक छ। 

५ सि.डि.एस.मा आएका समस्याहरु  समाधान गर्नेः
सि. डि. एस. सिस्टममा पनि धेरै समस्याहरु छन्। सजिलोसँग आइपिओ एप्लाई गर्न नसकिने, इडिआइएसमा बारम्बार समस्या आउने, डाटाहरुमा समस्या देखिई बिश्वासनियता गुम्न लागि सकेको अवस्था भएको हुँदा यसलाई अपग्रेड गर्न अतिनै आवश्यक रहेको छ।

६.बजारलाई नीतिगत रुपमा दरिलो र लगानीकर्ताको सम्पतिको सुरक्षाको निम्ति नियामक निकायबाट बजारको बिकास र बिस्तारको लागी ठोस पहल गर्दै सु–सासन कायम नगर्ने कम्पनीलाई कडाभन्दा कडा कार्वाही गर्नुपर्छ ।

उत्तम अर्याल, अध्यक्ष लगानीकर्ता संघ नेपाल 

लगानीकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले बिगतका बर्षहरुभन्दा यो पटक सरकारले नेपालको पूँजीबजारलाई भिन्न ढंगले हेर्नुपर्ने बताए । नेपालको पूँजीबजारबाट सरकारले कतिसम्म कर प्राप्त गर्न सक्नेरहेछ भन्ने कुरा सरकारले बुझिसकेको भन्दै अझै यो क्षेत्रलाई सरकाले संरक्षण गर्नसकेमा सरकार र नागरिक दुबैलाई फाइदा हुने बताए । 

सरकारले बिगतमा ल्याएको नारा नेपालको पानी जनताको लगानी लाईपनि वास्तविक रुपमा कार्यन्वयनमा ल्याउने तर्फ सोच्नुपर्ने बताए । अहिले नेपालमा ठूला ठूला परियोजना निर्माणका लागि पनि कसैको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै उनले जनताको लगानीलाई राज्यले संरक्षण गर्ने नीति लिएमात्र पनि जती ठूला आयोजनाका लागिपनि पूँजीको व्यवस्थापन नेपालमै हुन सक्ने अवस्था रहेको अर्यालको भनाई छ । 

सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमले अब पूँजीगत लाभ करको दायरालाई पनि परिबर्तन गर्नुपर्ने भन्दै उनले लामो समयसम्म सेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई राज्यले करमा छुट दिनुपर्ने बताए । अहिले १ सातामा सेयर बेच्ने र १ बर्षसम्म सेयर होल्ड गर्नेहरुलाई समान पूँजीगत लाभ कर भएको भन्दै यसलाई परिवर्तन गर्न माग गरे । 

लगानीकर्ताहरुले सेयर कारोबारमा कमाएको रकमको जुन पूँजीगत लाभकर तिर्छन, त्यो करलाई नै लगानीकर्ताहरुले तिरेको फाइनल कर मानी लगानीकर्ताहरुले करचुक्ताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने भन्दै उनले यसका लागि अर्थमन्त्रालयले नीतिगत निर्णय नै गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताए । 
पछिल्ला बर्षमा नेपालको पूँजीबजारमा केही हदसम्म प्रविधिको विकास भएपनि अहिले नै सन्तुष्ट हुने अवस्था नरहेकाले अझै बजारमा प्रविधिको विकास हुन जरुरी रहेको बताउँछन् अर्याल ।  

संरक्षणा चौधरी,अध्यक्ष पूँजी बजार संघ
पूँजी बजार संघकी अध्यक्ष संरक्षणा चौधरीले प्राथमिक बजार देशव्यापी भएजस्तै दोस्रो बजार सेवालाई पनि देशव्यापी बनाउन आश्वा प्रणालीको ढाँचामा बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीमार्फत दलाल व्यवसायीको अनुमतिपत्र दिई बैंकका हरेक शाखाहरूमार्फत सेवा प्रवाह गरी तथा स्थानीय स्तरमा दलाल व्यवसायीको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् ।

साथै उनले पूँजी वजारको विकास र विस्तारका लागि लगानिकर्ताहरूसँग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू मध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकी बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले शेयर कर्जा लिएका ऋणीहरूको कर्जाको म्याद समाप्त भएको भए स्वतः नविकरण गरि मार्जिन कल नगर्ने व्यवस्था गर्नेु पर्ने र गैर आवासीय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोवार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप नेपालमा पनि २०६५ सालदेखी धितोपत्र वोर्डसमेतको कार्य सूचीमा रहेको विषय हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको÷नगराईएकोले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।