नियामक निकायका पदाधिकारीकोे बोलिमा लगाम लगाउने कसले ?

केहि दिनअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लघुवित्त संस्थाहरुको नाफा अस्वभाविक रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि अहिले सामाजिक सञ्जाल तातिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा एउटा अधिकार सम्पन्न नियामक निकायको प्रमुखले आफ्नो संस्था मातहातका संस्थाले निकालेका वित्तीय विवरण अस्वभाविक भन्ने कुरा सार्वजनिक रुपमा बोल्ने कि त्यस्ता अस्वभाविक नाफा देखाउने कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

नेपालका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने स्वायत्त संस्थाका रुपमा राष्ट्र बैंकले काम गर्दै आएको छ । यदि आँफू नियमन निकाय भएका संस्था तथा कम्पनीहरुले गल्ती गर्छन् वा गलत विवरणहरु सार्वजनिक गरेका छन् भने त्यस्ता कम्पनी र संस्थाहरुलाई कारबाहि गर्ने कसले ?

गभर्नरले भने जस्तै के सबै लघुवित्त कम्पनीहरुको नाफा अस्वभाविक हो ? हैन भने कुनकुन कम्पनीले अस्वभाविक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरे ? त्यो सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्र बैंकको हैन र ? लगानीकर्ताहरुले कसरी थाहा पाउने कि कुन कम्पनीको नाफा स्वभाविक र कुनको अस्वभाविक भनेर।

अर्को कुरा नियामक निकायले यसरी सार्वजनिक रुपमा नै कम्पनीको नाफामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्दा भोलि ती कम्पनीहरुको सेयर मूल्य ओरालो लाग्यो भने लगानीकर्ताहरुलाई हुने नोक्सानीको भर्पाइ कसले गर्ने ? यसरी सार्वजनिक रुपमा बोल्नुभन्दा नियामक निकायले यस्तो अस्वभाविक लाग्ने वित्तीय विवरणहरु प्रकाशन गर्ने कम्पनी तथा संस्थाहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाहि गर्नुपर्यो । हैन उनीहरुले निकालेको वित्तीय विवरणहरु सबै सही छ भने त्यसरि जथाभावि बोल्ने नियामक निकायका प्रमुखलाई पनि कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यसै गरै इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले केही महिना अघि ५ बर्षभन्दा पुराना बिमा कम्पनीहरुलाई पूँजी बृद्धिका लागि हकप्रद निष्काशनको अनुमति दिईने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

फलस्वरुप त्यो बेला केही निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको पनि हकप्रद आउने हल्ला चलेको थियो । त्यसले ती कम्पनीहरुको सेयर मूल्य उचालिएको थियो । नियामक निकायको प्रमुखले नै हकप्रद निष्काशनको अनुमति दिने अभिव्यक्ति दिएपछि लगानीकर्ताहरुले विश्वास नमान्ने कुरा पनि भएन ।

सिलवालको त्यही अभिव्यक्ति सुनेर बीमा कम्पनीहरुको सेयरमा लगानी गर्नेहरुले अहिले नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । यसको कारण थियो २ महिनामै फेरिएको बीमा समितिका अध्यक्षको बोलि । २ महिनाअघिसम्म पनि पुराना कम्पनीहरुको पूँजी बृद्धिका लागि हकप्रद नरोक्ने अभिव्यक्ति दिएका अध्यक्ष सिलवालको बोलि एकाएक फेरिएको छ । अहिले उनले यो बर्ष कुनै पनि कम्पनीहरुलाई हकप्रद निष्काशनको अनुमति दिन नसकिने अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

२ महिनाअघि के आधारमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न दिने भने र अहिले किन हकप्रद निष्काशनको अनुमति नदिने अभिब्यक्ति दिँदैछन् । यस बिषयमा अध्यक्षले स्पष्टिकरण दिनु पर्दैन ? एउटा नियामक निकायको बोलिमा स्थिरता नहुँदा त्यसले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने हेक्का नियामक निकायमा हुनु पर्दैन ?

अहिले हकप्रदकै नाममा बजारमा चलखेल बढेको कारण यो बर्ष कुनै पनि कम्पनीलाई हकप्रदको अनुमति दिन नसकिने बताउने अध्यक्षलाई के २ महिनाअघि हकप्रदका नाममा नेपालको सेयर बजारमा कसरी चलखेल भएको छ भन्ने थाहा थिएन ? उनको त्यो २ महिनाअघिको बोलिले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्यो ? के त्यो उनलाई हेक्का नहोला ?

“अहिले बजार बुलिस ट्रेन्डमा भएको कारण पनि कतिपय नियामक निकायहरुका यस्ता बोलिहरुलाई पचाएको छ । तर बजार बियरीस ट्रेन्डमा भएको अवस्थामा नियामक निकायका यस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यत्तिmले बजारलाई तहसनहस नै बनाउन सक्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा नियामक निकायको बोलिमा लगाम लगाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ” एक लगानीकर्ताले भने ।

नेपालको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ ले कोही कसैले पनि कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रि गर्न झुटा विवरणहरु दिनुलाई गैरकानुनी भनेको छ । एनेको दफा ९७ मा झक्याउने विरणहरु दिने कसैले कसैलाई धितोपत्र खरीद बिक्री गर्न उक्साउने उद्देश्यले देहायका काम गरेमा झुक्याउने काम गरेको मानिनेछ, भनेको छ ।

(क) झुटो भ्रामक वा गलत हो भन्ने जानीजानी कुनै विवरण वा पूर्वअनुमान सम्बन्धी विवरण बनाउने वा प्रकाशित गर्ने,

ख) बदनियतमा साथ कुनै तथ्य वा जानकारी लुकाउने,

ग) बदनियतका साथ झुट्टा वा भ्रामक विवरण प्रतिज्ञा वा पुर्वअनुमान बनाउने वा प्रकाशित गर्ने

नेपालको प्रचलित कानुनले समेत झुट्टा र भ्रामक विवरण वा जानकारी दिनुलाई गैरकानुनी भनी उल्लेख गरेको छ । यस्तो अवस्थामा गभर्नरले कि त कुन कुन कम्पनीले अस्वभाविक विवरणहरु प्रकाशित गरे भन्ने सार्वजनिक गर्नु पर्यो । हैन कम्पनीहरुले सही विवरणहरु प्रकाशित गरेका हुन् भने उनको पनि बजारलाई प्रभावित पार्ने नियत प्रष्ट हुन जान्छ ।

त्यसैगरी बीमा समितीका अध्यक्ष सिलवालले दुई महिनाअघि र अहिले के कति कारणले परिस्थिति परिवर्तन भयो ? संस्थागत निर्णय नहुँदै नियामक निकायको प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिले किन सार्वजनिक रुपमा अभिव्यत्ति दिए ? अहिले पनि बीमा समितिले संस्थागत रुपमा भन्दा पनि बिना कुनै निर्णय मौखिक रुपमा हकप्रद निष्काशनको अनुमति दिन नसकिने भनेको छ । यसरी नियामक निकायले बिना कुनै औपचारिक निर्णय मनलाग्दी बोल्दै हिँड्दा नियमन चाँहि कसले गर्ने ?