सेयर कर्जा सिमाको व्यवस्थाले बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेपछि गभर्नर माथि उठेको नैतिक प्रश्न ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति, २०७८ र एकीकृत निर्देशिकाले सेयर धितो कर्जाको सीमालाई १२ करोडमा सिमित गरेपछि नेपालको पुँजी बजार अहिले नराम्रोसंग प्रभावित हुन पुगेको छ ।

मौद्रिक नितिको एकीकृत निर्देशिका जारी गरेपछि निरन्तर नेप्से परिसुचक ओरालो लागिरहेको छ । करिब यो दुई साताको अवधिमा नेप्से परिसूचकमा करिब ३७० अंकले गिरावट आएको छ भने आईतबारको कारोबारमा भो नेप्से परिसूचक १०८ अंकले घटेको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रीका रुपमा पदवहाली गर्दा नै आँफुले सेयर बजालाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी कुनैपनि काम नगर्ने बताएका थिए भने एकीकृत निर्देशिका जारी भएपछि पनि लगानीकर्ताहरू सेयर धितो कर्जाको सीमा खारेजीको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय पुगेका बेला पनि सेयर कर्जा सिमाको नितीले सेयर बजारमा नकारामक प्रभाव पारे परिमार्जन गर्ने आश्वासन समेत दिएका थिए ।

कर्जा सिमाले बजारमा नकारात्मक प्रभाव परिसकेपछि अहिले अर्थमन्त्री शर्मालाई पनि संकट परेको छ । उनले यस विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न निकायहरुसँग अहिले छलफल गरिरहेको स्रोतको दावी छ । अर्थमन्त्री शर्मा अहिले यो नितिलाई परिमार्जन गर्ने मुडमा रहेको उनि निकट श्रोतले जनाएको छ ।

अब यदि अर्थमन्त्रालयले यो कर्जा सिमाको निति परिमार्जन गर्ने हो भने गर्भनर माथी भने गम्भीर नैतिक संकट उत्पन्न हुने देखिन्छ । यदि यो निति यथावत् रहने हो भने बजार तहसनहस नै हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ भने परिमार्जन वा फिर्ता गर्दा उनको नैतिकता माथि प्रश्न चिन्ह उठ्नुको साथै उनको नियत माथि समेत प्रश्न गर्न सकिने लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।

यो बेला विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा र विभिन्न सञ्चार माध्यामहरुमा समेत गर्भनर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतालाई लिएर समेत गम्भिर प्रश्न उठिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार गर्भनर बन्नका लागि कम्तिमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक हुनुपर्नेमा गर्भनर अधिकारीको भने स्नातकोत्तर सम्मको शैक्षिक योग्यता रहेको भनेर कतैपनि खुलाइएको छैन । उनले सिए र स्नातकसम्मको अध्ययन गरेको विवरण मात्र राष्ट्र बैंकले खुलाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा सञ्चालकको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। उक्त व्यवस्थामा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक पदमा नियुक्त हुनकोलागि चाहिने योग्यता के कति चाँहिने भनि उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त ऐनको दफा २० को उपदफा (ग) मा “आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याँङ्कशाष्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको” हुनु पर्ने भनि व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी नेपालको सेयर बजारमा रहेका विभिन्न नियामक निकायहरुका प्रमुखहरु माथि एक पछि अर्को आरोप लाग्नु पुँजी बजारका लागि खासै सुखद सन्देश भने होइन । पछिल्लो समय सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद प्रकरणमा जोडिएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पनि अहिले नेतृत्व बिहिन अवस्थामा रहेका छन् ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।