पूँजी बजारलाई सम्बोधन गर्नैपर्ने चाैतर्फी दवावमा राष्ट्र बैंक, अब 'ख्याल ख्याल' गर्ने बेला छैन

राजनीतिक दलको दवाव

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा उपल्लो तहका अधिकारीहरुलाई भेटी तरलताको समस्या, घट्दो मुद्रा संचितिको अवस्था र पुँजी बजारको समस्या सम्बोधन गर्न आवश्यक विषयहरुमा छलफल गरेका छन्। उक्त भेटमा उनले पुँजीबजारका समस्याहरुलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेको उनको सचिवालय श्रोतले अर्थसंसारलाई जानकारी दिएको छ।  

थापा नेपाली कांग्रेसभित्र मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिमै निकै प्रभावशाली नेताका रुपमा गणना हुने गर्दछन। पार्टीभित्र शक्तिशाली अवस्थामा रहेका थापा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका निर्णयहरुलाई समेत उल्ट्याउने हैसियत राख्दछन। पछिल्लो समय अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम 'एसपीपी' मा नेपाल संलग्न नहुने भन्ने कुराको जानकारी पत्र लेखेरै गराउने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थापालाई अध्ययनशील नेताको रुपमा लिने गरिन्छ।  

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हरेक दिनजसो सांसदहरुले पुँजी बजारको समस्याका बारेमा कुरा उठाईरहेका छन्। प्राय: सबैले पुँजीबजारका समस्याहरुको सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। केहि समयअघि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै पुँजीबजारको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका थिए। राष्ट्र बैंकले लिएका कतिपय नीतिहरुका कारण सेयर बजारमा पहिरो गएको बताउँदै भट्टराईले पुँजीबजारका समस्याहरुलाई गम्भीर रुपमा लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।  

त्यस्तै एमाले संसदीय दलका प्रमूख सचेतक विशाल भट्टराईले पनि प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै सेयर लगानीकर्ताहरुका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकार समक्ष माग गरेका थिए। राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिहरुका कारण सेयर बजारमा पहिरो गएको भन्दै उनले राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीतिहरुलाई सच्याउन आवश्यक रहेको पनि बताएका थिए। आन्दोलनरत लगानीकर्ताहरुसंग तत्काल वार्ता गर्न पनि उनले सुझाव दिएका थिए।  

उद्योगी/व्यापारी वर्गको दवाव 

केहि दिनअघि आगामी मौद्रिक नीतिको बारेमा अन्तरक्रिया गर्न आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सेखर गोल्छा र उद्योग परिसंघका अध्यक्ष बिष्णु कुमार अग्रवालले सेयर बजारको निरन्तर गिरावटले व्यवासायीहरुको ठूलो रकम फ्रिज भएर बसेको गुनासो व्यक्त गरे। साना तथा मझौला व्यापारीहरुले सेयर बजारमा ठूलो लगानी गरेको बताउँदै उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको सेयर धितो कर्जामा ४/१२ करोडको क्याप र सेयर धितो कर्जाको जोखिम भारलाई १५०% बनाउने नीतिले सेयर बजारलाई प्यानिक बनाएको र नीतिमा संसोधन नगरीए थप प्यानिक हुने भएकाले ति नीतिहरुलाई पुनरावलोकन गर्न गभर्नरलाई आग्रह गरे।

अर्थमन्त्रीको दवाव 

पुँजीबजारका समस्याहरुलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको भनेर संसदमा व्यापक रुपमा उठेका प्रश्नकोहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा केहि त्रुटीहरु भएका कारण सेयर बजारमा समस्या आएको र अब आउने नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ति त्रुटीहरु सच्चिईनुपर्ने बताए। 

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका अभिव्यक्तिहरु 

सेयर बजारको नियामक निकाय हामी होइन धितोपत्र बोर्ड हो भन्दै सेयर बजारका समस्याहरु बाट राष्ट्र बैंक पन्छिने गरेको थियो। तर पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले नै स्पष्ट रुपमा राष्ट्र बैंकका नीतिहरुका कारण बजारमा अत्याधिक सेलिङ्ग प्रेसर आएका कारण बजार प्यानिक भएको बताईसकेपछि अब धितोपत्र बोर्डलाई देखाएर मात्रै उम्किनसक्ने विकल्प पनि राष्ट्र बैंकसँग रहेन।  

राष्ट्र बैंक यतिबेला आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ। मुलुकले यतिबेला बढ्दो महंगी, घट्दो विदेशी मुद्राको संचिति, बढ्दो व्यापार घाटा लगायत अनेकौं आर्थिक समस्याहरुको सामना गर्नुपरेको स्थिति छ। आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै गठबन्धन सरकारले विस्तारकारी बजेट प्रस्तुत गरेको छ र ८% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्र बैंकसामु यतिबेला बजेटको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सहयोग गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने वाध्यता छ भने मुद्रास्फीतिलाई ७% को सीमामा राख्नुपर्ने चुनौती पनि छ।  यी सबैसंगै छोटो समयमै अत्याधिक मात्रामा घटेको सेयरबजारलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने वाध्यता राष्ट्र बैंकसामु छ।  

नेप्सेको अहिलेको स्ट्याण्डर्ड २५०० को आसपास नै हो भन्ने गभर्नर लगायतका उच्च पदस्थहरुको बुझाई रहेको गभर्नर निकट श्रोत बताउछ। बजार १८०० कै लेभलमा आउँदा राष्ट्र बैंक पनि डराएको छ। '२००० भन्दा तल बजार जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रमै गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने कुरामा राष्ट्र बैंक सचेत छ, अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरु नकारात्मक रहेको अवस्थामा सेयर बजार पनि निकै तल झर्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई थप नाजुकता तर्फ लैजान्छ भन्ने गभर्नरको पनि धारणा रहेको हुँदा सेयर बजारलाई प्रत्यक्ष रुपमै सम्बोधन हुने गरि मौद्रिक नीति आउने सम्भावना उच्च छ', श्रोत बताउँछ।  

'३२२७ बाट १८१० को बिन्दुसम्म झरिसक्दा ४४% को गिरावट आईसकेको छ। टाट पल्टिसकेको श्रीलंकाको सेयर बजार पनि अहिलेसम्म जम्मा ४३% ले घटेको छ। टाट पल्टेको देशको सेयर बजारभन्दा पनि धेरै प्रतिशतले सेयर बजार घट्नु पक्कै पनि निकै गम्भीर कुरा हो। राष्ट्र बैंकले यो कुरा बुझेको छ। बजार २००० तल नजाला, २००० देखि २५०० को रेञ्जमा घुमेर बस्ला भन्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान विपरित बजार २००० तल गईसकेपछि बजारलाई रेस्क्यु गर्नेपर्छ भन्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगिसकेको बुझिएको छ। अब ख्याल ख्याल गर्ने बेला छैन, बजार यहाँबाट पनि खस्यो भने क्र्यास हुन्छ र लामो समय उठ्न सक्दैन। अर्थमन्त्री देखि लिएर राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायी, लगानीकर्ता र धितोपत्र बोर्ड आफैले पनि अहिले बजार खस्नुको मुख्य कारणको रुपमा राष्ट्र बैंकको नीतिलाई औंल्याईरहेको अवस्थामा बजार थप घट्यो भने त्यसको अपजस स्पष्ट रुपमा राष्ट्र बैंकले व्यहोर्नु पर्ने अवस्था बनिसकेको छ। यो कुरा राम्ररी बुझेका गभर्नर अब सेयर बजारसम्बन्धी नीतिहरुलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्', श्रोत बताउँछ।  

यता राजनीतिक दलहरुलाई पनि उत्तिकै दवाव छ। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन नजिकिँदो छ। यसअघि लगानीकर्ताहरुको 'नो भोट' आन्दोलनले काठमाडौँ महानगरको मेयरमा विजयी हुन बालेन्द्र शाहलाई सहयोग गरेको राम्ररी बुझेको सत्ता गठबन्धन लगानीकर्ताहरुलाई थप चिढ्याउने मनस्थितिमा छैन। झन् भर्खरै नयाँ राजनीतिक दल स्थापनाको घोषणा गरेका रवि लामिछानेले नयाँ राजनीतिक दल घोषणा गरेकै दिन आमरण अनसनमा बसेका तिलक कोईराला लगायतका लगानीकर्ताहरुलाई भेटी लगानीकर्ताहरुको आन्दोलनमा आफ्नो समर्थन रहेको र आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमै पुँजीबजारलाई समेट्ने बताएपछि  यसले पनि दलहरुलाई थप दवावमा पारिदिएको छ। अहिले देश विदेशमा गरि निकै ठूलो संख्यामा रहेका सेयर लगानीकर्ताहरुले आफुहरुलाई वहिष्कार गरि नयाँ पार्टी र उम्मेदवारहरुलाई मत दिन थाले भने आगामी निर्वाचन निकै चुनौतीपूर्ण हुने कुरा राम्ररी बुझेका दलहरु पनि जसरी पनि सेयर बजारलाई उकास्ने नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिईरहेका छन्।