डलर सकिएर देश श्रीलङ्का बन्छ भन्ने नेताकाे पोष्ट ‘बुष्ट’ धन्दा, प्रचारमा लाखौँ डलर खर्चदै

फेसबुक ट्वीटर, युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन वर्षेनी बहस चलिरहेको हुन्छ। सन् २०१८- अगस्ट २१ मा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो तर ४ वर्ष बितिसक्दा पनि बारम्बार विभिन्न निती, समिती र कार्यविधिहरु बने तर सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन भने करको दायरामा आउन सकेको छैन।

विगत १० महिनादेखि देश वैदेशिक डलर सञ्चितिको समस्या भोगिरहेको छ, डलर सञ्चिति बनाई राख्न विभिन्न किसिमका प्रक्रिया पनि बने, राजनैतिक तहमा पनि बहस भए जनता तहमा पनि भए, देश त्यतिबेला आर्थिक संकटले बैङ्करप्ट भएको श्रीलंका जस्तै बन्छ भनी भन्न सम्म भ्याए तर अहिले त्यही बहस गर्ने नेताहरु अर्थतन्त्र तंग्रिन नपाउँदै राष्ट्रको सञ्चिति घट्ने र बाहिर जाने डिजिटल विज्ञापन गर्न तम्सिएका छन।

राष्ट्र बैंकको अनुसार हाल राष्ट्रको वैदेशिक सञ्चिति करिब ९.५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ जसले ८ महिनाको आयात धfन्न सकिने विज्ञहरु बताउछन।

अगस्त २१, २०१८ मा बसेको संसदीय समितिको बैठकले सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयलाई डिजिटल बिज्ञापनमा कर लगाउने निर्देशन दिएको थियो, पछिल्लो समय हेर्दा २०७९ श्रावण १ बाट लागु हुने गरी विद्युतीय सेवा कर नाम दिइ अघी बढाइएको थियो जसमा वैदेशिक व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवा कर अशुल गर्ने नीति आर्थिक ऐन २०७९ मा समावेश भएको थियो।

सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले,विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भई व्यावसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याइने बताएकी थिइन् तर यो अहिले सम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

विश्वभरका विभिन्न राष्ट्रहरूमा सामाजिक सञ्जाल सोही राष्ट्रमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने र हुने विज्ञापनमा नियमन हुँदै आएको छ। डिजिटल रूपमा हुने विज्ञापन सटीक रूपमा गर्न सकिने र आफूले टार्गेट गरेको अडिएन्स सम्म सहज रूपमा पुग्ने हुँदा विश्वभर प्रचार गर्ने गरिन्छ।

नेपालमा केही वर्ष अगाडि सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन तेश्रो माध्यमबाट हुने गर्दथ्यो जसलाई हुण्डी पनि भन्ने गरिन्छ। नेपालीहरुको लागि डलरमा पहुँच नपुगेको बेला विज्ञापन गर्ने हरूले विज्ञापनदाता हरुलाई विदेशबाट विज्ञापन गर्न पैसा तिर्ने गर्दथे ।

यसरी विज्ञापन उच्च रूपमा वृद्धि हुँदै जाँदा अनियमित रूपमा तेश्रो बाटो हुँदै धेरै डलर बाहिर जान थालेपछि त्यसलाई थप नियंत्रित र नियमन गर्न मार्च २७, २०२१ बाट ५०० अमेरिकी डलर वार्षिक क्षमता रहने गरी बैंक मार्फत डलर कार्ड लिन मिल्ने व्यवस्था रहेको थियो । कान्तिपुरका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनका लागी राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने ब्यबस्था रहेको कान्तिपुरले जनाएको छ ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा अनुशार सुरुवातको चैत्र २०७७ बाट सुरु भएको डलर कार्डमार्फत १ वर्षको अवधिमा २०७८ चैत्रसम्म २७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको जनाएको छ । पछिल्लो समय यो तथ्याङ्क थप वृद्धि भइरहेको छ र विदेशी डलर थप बाहिरिने ट्रेन्ड बढेको छ।

निर्वाचनमा अहिले निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारहरुले खर्च गर्न पाउने पैसाको सीमा तोकेको छ। उम्मेदवारहरुको सहज र लोकप्रिय प्रचारको माध्यम सामाजिक सञ्जाल बनि रहँदा अहिले सामाजिक सञ्जाल भरी डिजिटल विज्ञापन व्याप्त रहेका छन्।

“सामाजिक सञ्जालमा यती धेरै बिज्ञापन फैलाइएको छ यो समय Content हालेर पैसा कमाउने सही समय हो।” एक प्रयोगकर्ता बताउछन ।

सामाजिक सञ्जालमा अहिले व्यापक रूपमा प्रचार फैलिरहदा पुनः अनौपचारिक स्रोतबाट प्रचारको रूपमा पैसा बाहिरिएको देखिन्छ। वैदेशिक संचितिको संकट बढिरहँदा संचित पैसा औपचारिक स्रोत बाट र हुण्डी र क्रिप्टो मार्फत पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्न कारोबार गर्न थालिएको आशंका गर्न सकिन्छ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।