सेयर बजारको पैसा हरायो -४ : पूँजीगत खर्च हुनै सकेन

अर्थ संसारले यस साता सेयर बजारमा लगानी भइरहेका वा लगानी हुनुपर्ने पैसा बजारबाट कता हरायो भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक गरिरहेको छ । सेयर बजारको पैसा कता हरायो को श्रृङ्खला अन्तर्गत यसअघि हामीले ३ वटा विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । पहिलो श्रृङ्खलामा हामीले म्युचुअल फण्डहरूको फिक्सड डिपोजिटमा ३ अर्बमाथिको पैसा फसेको विवरण सार्वजनिक गरेका थियौँ । यस्तै, दोश्रो श्रृङ्खलामा हामीले ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना १ का कारण लगानीकर्ताको एक अर्ब फ्रिज भएको विवरण सार्वजनिक गरेका थियौँ । तेश्रो श्रृङ्खलामा हामीले घरजग्गामा अर्बौँ रकम फ्रिज भएको विवरण सार्वजनिक गरेका थियौँ । आज भने हामी पूँजीगत खर्च कम भएको विवरणबारे चर्चा गर्नेछौँ ।

पछिल्लो समय पूँजी बजारमा आएको मन्दीको अर्को कारण विकास खर्च कम हुनु पनि हो । सरकारी खर्च न्यून हुँदा पूँजी बजार लगायत अन्य आर्थिक क्षेत्रले समेत प्रगति गर्न सक्दैन ।

पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु नेपालको स्थायी रोग जस्तै हो । हरेक आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्च अत्यन्तै न्यून हुने गरेको तथ्याङ्क हामीले बारम्बार हेरिरहेका छौँ । यो आर्थिक वर्षको अवस्था पनि उस्तै उस्तै छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ९ महिना अर्थात् चैत मसान्तसम्म ९ खर्ब ४३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ५२ दशमलव ५७ प्रतिशत मात्र प्रगति हो ।

चैत मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च १ खर्ब ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबर भएको छ । यो विनियोजित पूँजीगत खर्चको २८ दशमलव १९ प्रतिशत हो । यस आवमा सरकारले पूँजीगत बजेट ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ९ महिना अर्थात् साउनदेखि चैतसम्मको तथ्यांक नियाल्दा चैत मसान्तमा संघीय सरकारको सञ्चित कोष ८४ अर्ब ५३ करोड १९ लाख रुपैयाँले घाटामा गएकोछ । राजस्व असुलीमा सुधार नभएकाले वैशाख महिना लागेपछि यस्तो घाटा झन् बढेको अनुमान छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा चैत्र मसान्तसम्म राजस्व तथा अनुदानबाट ७ खर्ब १९ अर्ब ६७ करोड राजस्व मात्रै संकलन गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार प्रदेश सरकारहरुको सञ्चित कोषमा ९२ अर्ब १३ करोड मौज्दात रहँदा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । यसरी हेर्दा संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा भएपनि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा भने अर्बौँ रकम थुप्रिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख भए अनुसार २०७९ चैत्र मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा १ खर्ब ९१ अर्ब ३७ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकम समेत) नगद मौज्दात रहेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई संकुचनबाट वृद्धितर्फ लैजान तथा पूँजी बजारको मन्दी उकास्न पूँजीगत र्खच बढ्नु एकदमै आवश्यक छ । किनकी सरकारी खर्च जति बढ्यो अर्थतन्त्र पनि त्यत्ति नै सुधार हुँदै जान्छ ।

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।