मौद्रिक नीतिको समीक्षाका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले जारी गर्यो यस्तो सर्कुलर

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सर्कुलर जारी गरेको छ ।

सर्कुलर अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल भनी वर्गीकरण गरेको कर्जा तथा बिल्स खरिदमा १.२ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यस अघि त्यस्ता असल कर्जा तथा बिल्स खरिदमा १.२५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो । यसैगरी एक वर्ष भन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका उर्जा लगायतका पूर्वाधार 
निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.२० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने भएको छ ।
 
उदाहरणको लागि, कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष छ भने त्यस्तो कर्जाको लागि पहिलो वर्ष ०.३० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६० प्रतिशत , तेश्रो वर्ष ०.९० प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १.२० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । यसअघि चौथो वर्षदेखि १.२० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार विभिन्न कृषि तथा फलफुल खेतीमा प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत र तेश्रो वर्षदेखि १.२० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नसकिनेछ जुन यसअघि तेस्रो वर्षदेखि १.२५ प्रतिशत रहेको थियो ।

विभिन्न सर्त पूरा गरेका राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाईड्रोपावर, केवलकार, सिमेन्ट, तारे होटल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनाहरुले तोकिएको कर्जा भुक्तानी अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्ने अवस्था नभएर कर्जा पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरेको अवस्थामा १.२० प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ । कुखुरापालनतर्फ बर्डफ्लु जस्ता रोगका कारण साविकको भुक्तानी तालिका वा शर्त बमोजिम चुक्ता गर्न नसक्ने भई कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गर्नु परेमा एक पटकलाई ऋणीको ऋण तिर्ने लिखित योजना, धितो सुरक्षणको पर्याप्तता र भविष्यमा ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा पुनसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरेको अवस्थामा १.२० प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सक्ने गरी पुनरतालिकीकरण/ पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार घर जग्गा खरिद निर्माण प्रयोजनमा प्रवाहित कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ जुन यसअघि ६० प्रतिशत रहेको थियो । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।