मंगलबार, ११ मंसिर २०८१ |
Tuesday, November 26, 2024
प्रीति - युनिकोड
सोमबार, २८ जेठ २०८१, ०८ : ५७ मा प्रकाशित
नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यकारीको भूमिकामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नरेन्द्रकुमार राना नियुक्त भएको दुई साता भइसकेको छ । पूर्ण अधिकार सहितको कार्यकारी भूमिकाको जिम्मेवारी पाएका रानाले दुई सातासम्म पनि पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूको आइपिओ निष्काशनको अनुमति दिएका छैनन ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदबाट रमेश हमाल बिदा भएकोे ठ्याक्कै ५ महिना भइसकेको छ । उनी गएको पुस २० गते अध्यक्ष पदबाट बिदा भएका हुन् । उनको कार्यकाल २० पुसबाट सकिएपछि कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ र हकप्रद निष्कासन भएको छैन । लामो समयसम्म अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा आइपिओको अनुमति प्रभावित भएको हो ।
धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नवराज अधिकारीले भने बोर्डमा छलफल भईरहेको र नितिगत निर्णय गरेर आइपिओ निष्काशन गरिने बताएका छन् ।
उनका अनुसार बोर्डको पहिले बैठक बसेको र बैठकमा यसैबारे छलफल समेत भएको छ । अधिकारीले ४-५ महिनादेखि रोकिएको हरेका प्रक्रिया बुझ्न समय लागेको बताएका छन् ।
‘बोर्डमा छलफल भईराखेको छ । नरेन्द्रकुमार राना नियुक्त भएपछि पहिले बैठक पनि बस्यो बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल भयो अब नितिगत निर्णय गरेर विस्तारै आईपिओ निष्काशन हुन्छ ।’
आईपिओ निष्काशन प्रंक्रियामा कति समय लाग्छ भन्ने कुरा आगामी बैठकले मात्रै टुंगो लाग्ने उनले बताएका छन् ।
‘आगामी बैठक कहिले बस्छ । बैठकमा मूख्य एजेन्डाहरु पनी छन् ती एजेन्डाहरुबारे अध्ययन गरेरै अगाडि बढेनुपर्ने हुन्छ । बैठक कहिले हुन्छ यो प्रंक्रियामा कति समय लाग्छ भन्ने त्यसपछी मात्रै थाहा हुन्छ ।अध्ययन समिति बनाएरै अध्ययनको आधारमा यो प्रक्रिया लम्बिन पनी सक्छ,’उनले भने ।
उता, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाले भने सरकारले धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी अध्यक्ष छिटोभन्दा छिटो दिनुपर्ने बताउने गरेका छन् । शुक्रबार धितोपत्र बोर्डको ३१औं वार्षिकोत्सवमा उनले सो कुरा बताए। मतलब उनी आफैले आइपिओ स्वीकृति दिने मुडमा नरहेको बुझ्न सकिन्छ।
पुस १२ को लेखा समितिको निर्देशनपछि निर्णय लिन पन्छिएको छ बोर्ड
विभिन्न कारण उल्लेख गरेर आइपिओ स्वीकृति नदिएपनि मुख्य कारण भने पुष १२ को लेखा समितिको निर्देशन बुझिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले गत पुस १२ गते निर्वतमान अध्यक्ष रमेश हमाल बैठकमा उपस्थित नभएर गैरजिम्मेवार बनेको कारण उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो।
उक्त बैठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधनमा चलखेल भएको आशंका गरेको थियो।संशोधनमा
कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्न कम्तीमा तीन वर्ष नाफामा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था घटाएर दुई वर्ष कायम गरेको थियो। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले समेत उक्त बैठकमा कम्पनी ऐनमा तीन वर्षकै अवधि रहेको बताएपछि समिति झस्किएको बुझिएको छ।
त्यसपछि समितिले निर्देशन दिदैं प्रतिसेयर नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्र आइपिओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न, यस्तो नेटवर्थ कम्पनीले पुनर्मूल्यांकन नगरेको हुनुपर्ने र वास्तविक हुनुपर्ने, प्रिमियममा प्राथमिक सेयर जारी नगरेर बुक बिल्डिङ प्रक्रियाबाट सेयर जारी गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्न धितोपत्र बोर्डलाई भनेको थियो।
तेस्तै बीमा प्राधिकरणलाई बीमा ऐन अनुसार बीमा कम्पनीहरूले प्रिमियम शुल्कमा सेयर जारी गर्न नमिल्ने भएकोले प्रिमियम शुल्कमा सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्थालाई तत्काल सच्याउन समेत निर्देशन दिएको थियो।
कुल ३५ कम्पनी यतिवेला अनुमतिको पर्खाइमा रहेका छन् । आइपिओ स्वीकृतिको पर्खाइमा जलविद्युत् समूहका १९ कम्पनी रहेका छन् भने प्रिमियमम मूल्यमा आइपिओ निष्कासन गर्ने चारवटा छन् । त्यस्तै, होटेल तथा पर्यटन समूहको दुईवटा कम्पनी छन् । उत्पादनमूलक समूहका पाइपलाइनमा पाँचवटा र अन्य समूहका नौ कम्पनी छन् । त्यस्तै, हकप्रद निष्कासनका लागि १३ कम्पनी पाइपलाइनमा छन् ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241113081918.jpg)
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस