सेबोन अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढेपछि फेरि ५ अर्ब भ्रष्टाचारको चर्चा, प्रधानमन्त्री फर्किएपछि के होला ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिका उडेपछि उनको स्वीकृति बिना धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढेपछि अब उनी फर्किए संगै यो प्रकिया अब के हुन्छ भन्ने विषय पेचिलो बनेको छ। 

अमेरिका जानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा.युवराज खतिवडालाई राखेर धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ती सम्बन्धीको पुरानो प्रक्रिया रद्ध गरी नयाँ प्रक्रियामा जान सल्लाह दिएका थिए । 

तर, प्रधानमन्त्रीले अमेरिका उडेपछि  पुरानै प्रक्रिया बढ्यो। गत सोमबार अर्थमन्त्री पौडेल कार्यक्रमका लागी चीन गएपछि योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजकत्वमा गठित अध्यक्ष सिफारिस समितिले विगतमा रोकेकै अवस्थामा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । ५ जना मध्ये २ जना मात्र अन्तर्वार्तामा आएपछि रोकिएको यसअघिको प्रक्रियामा अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएका बाँकी तीन जनालाई अन्तरवार्तामा बोलाएर समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

समितिले यही असोज १८ मा बिहान ८ बजे अन्तर्वार्ताका लागि कृष्णबहादुर कार्की, चिरञ्जीवी चापागाईं र नवराज अधिकारीलाई बोलाएको छ । यसअघिको चरणमा छनोटमा परेकामध्ये सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठले अन्तर्वार्ता दिइसकेका छन् । 

कसको छ सम्भावना ?

अन्तरवार्ता दिन बाँकी तीन जना अध्यक्षमा नियुक्त हुने सम्भावना कमजोर देखिन्छ । पहिलेको सरकारको समय देखि नै उम्मेदवार सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने पक्षमा सहमति भएको बुझिन्छ। 

यसअघिको बोर्ड नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्त्व नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन चाहने केही व्यावसायिक घरानाको स्वार्थअनुरूप सन्तोष श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन प्रयास भएको चर्चा चलेको थियो। 

अब अहिले पुरानै प्रक्रियालाई अगाडि बढाएपछी पनि बोर्डमा कस्तो नेतृत्व आउँछ, चासोको विषय बनेको छ । यसअघिका अध्यक्षहरूमाथी निश्चित व्यापारिक समूहको स्वार्थमा काम गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । 

अहिले पनि विभिन्न व्यापारिक समूहबाट नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिपत्रका लागि ३ ओटा आवेदन परेको सन्दर्भलाई नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियासँग जोडेर हेरिएको छ ।  

के थियो पुरानो पक्रिया ?
बोर्डको अध्यक्ष रहेका रमेश हमालको कार्यकाल गत पुस २० गते नै सकिएको थियो । त्यसको दुई सातापछि अर्थात् माघ ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले भएको डेढ महिनापछि फागुन १६ गते अध्ययनका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा १९ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

त्यसरी आवेदन दिनेहरूमा बोर्डको अध्यक्षका लागि चिरञ्जीवी चापागाईँ, कृष्णराज पोखरेल, सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, नवराज अधिकारी, गोपालप्रसाद भट्ट, नीरज गिरी, केशवप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद अधिकारी, रघुराज काफ्ले, मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, प्रवीण पन्दाक, सूर्यप्रसाद अधिकारी, रामदेव यादव, सीताराम थपलिया, बीमलकुमार तिवारी, रामकृष्ण खतिवडा, खगेन्द्र कटुवाल, मुक्ति अर्याल र कृष्णबहादुर कार्की रहेका थिए ।

चैत २५ गते आवेदकहरूमध्ये ५ जनाको नाम सर्टलिस्टमा छनोट गरिएको थियो । उनीहरूलाई सोही साता अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाइए पनि  कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सत्ता गठबन्धनका नेताबिच कुरा नमिलेपछि उक्त प्रक्रिया लम्बिएर असार २ गते सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूलाई दोस्रोपटक अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको थियो । 

तर, पार्टी निकटलाई छनोट गर्ने गरेर अन्तरवार्तामा बोलाइएको भन्दै तीन जना उम्मेदवारले उक्त प्रक्रिया नै बहिस्कार गरेका थिए ।

धितोपत्र बोर्ड ऐनले अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले  ३ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, २ जना मात्रै प्रक्रियामा सहभागी भएपछि सिफारिस प्रक्रिया कानुनी अलमलमा पर्यो ।  दुई जनामात्रै सिफारिस गर्न मिल्ने/ नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा सिफारिस समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको थियो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको रायको विषयमा सिफारिस समितिका सदस्यहरूबीच राय बाझियो । यही कारण समितिले उक्त प्रक्रिया नै रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

यसैबीच, पाँच जनाको छनोट सूचीमा परेकामध्ये एक जना अध्यक्षका प्रत्याशी सन्तोषनारायण श्रेष्ठले उक्त प्रक्रिया रद्द नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिए । गत असार १८ मा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । गत असार २१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गत असार १८ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । त्यही फैसलाका आधारमा अदालतले गत साता मुद्दाको पेसी तारिख माघ ३० मा तोकेको छ ।

अख्तियारमा उजुरी 

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियामा पाँच अर्बको भ्रष्टाचार हुन लागेको चर्चा सेलाएको छैन। 

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकोमा उजुरी दर्ता भैसकेको छ। गत  जेठ ३२ गते दर्ता उजुरीमा ६३ लाख लगानीकर्ताको साढे ३३ खर्ब रुपैयाँ सम्पतिको सुरक्षाका लागि अख्तियारले तत्कालै अग्रसरता लिएर बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तीको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरु रोकि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको थियो। 

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्ती र त्यसपछि वितरण गर्ने भनिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स सम्बन्धमा केहि गम्भिर घट्नाक्रमहरु देखा परेको त्यस उजुरीको दाबी थियो। 

नेपाल सरकारले बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तीका लागि गठन गरेको छनौट समितिमा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई व्यवसायीक स्वार्थसहित समावेश गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ । विज्ञ सदस्यका रुपमा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती सम्बन्धी छनौट समितिमा रहेका उदय निरौलाको विज्ञता र क्षमतामै गम्भिर प्रश्न गरिएको थियो । उनी सामान्य सेयर कारोबारी मात्रै हुन् र उनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हिमालयन स्टक एक्सचेन्जका लागि आवेदन दिएको समुहसँग रहेको देखिन्छ । उनको क्षमता र योग्यता माथि नै गम्भिर प्रश्न चिन्ह देखिन्छ आयोगमा दर्ता उजुरीमा उल्लेख छ ।

त्यति मात्रै नभएर बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरणमा पाँच अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचार हुने लागेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिने समुहरुले प्रति कित्ता पाँच सय रुपैयाँसम्ममा सेयरका लागि रकम असुली गरिरहेको उजुरीमा दाबी छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पछिल्ला केहि समयदेखि भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला श्रृंखलाहरु जारी रहेका सूचनाहरु छरपष्ट आईरहेकै र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाटै छानविन अघि बढिरहेको समाचारहरु प्रकाशन भैरहेको पनि उनले उल्लेख गरेका थिए।