आइतबार, ०९ मंसिर २०८१ |
Sunday, November 24, 2024
प्रीति - युनिकोड
आइतबार, ०९ मंसिर २०८१, ०७ : २३ मा प्रकाशित
नेपाल सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नयाँ प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस पटक, तीन उम्मेदवारहरूलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको छ। यसअघि, पटक–पटक प्रक्रिया शुरु गरेपनि विभिन्न कारणले अध्यक्ष नियुक्ति हुन सकेको थिएन। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिले मंसिर ९ मा अन्तर्वार्ता लिने निर्णय गरेको हो।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित समितिले १९ आवेदनमध्ये पाँच जनालाई छोटो सूचीमा चयन गरेको थियो। ती उम्मेदवारहरूमा मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर कार्की, नवराज अधिकारी, र चिरञ्जीवी चापागाईं समावेश थिए। अन्तर्वार्तामा मुक्तिनाथ र सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सहभागिता जनाए, तर कृष्णबहादुर कार्की, नवराज अधिकारी र चिरञ्जीवी चापागाईं अनुपस्थित रहे।
धितोपत्र ऐन अनुसार, चयन समितिले तीन जना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, पहिलो चरणमा अन्तर्वार्तामा केवल दुई जना उम्मेदवार उपस्थित भएपछि, समितिले कानुनी रायको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सोधेको थियो। राय मिश्रित आएको र समितिमा मत बाझिएको कारण, प्रक्रिया स्थगित गरियो। यसपछि, उम्मेदवार सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। अदालतले प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै प्रक्रिया रद्द नगर्न माग गरेका थिए। अदालतले २०७९ असार १९ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै, प्रक्रिया रद्द नगर्न भन्नुका साथै नियुक्ति प्रक्रिया रोकिने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन भन्यो। यो समयमा पुरानो गठबन्धनको सरकार भत्किएर नयाँ सरकार बनेको थियो, जसको परिणामस्वरूप चयन प्रक्रिया पुनः सुरु गरिएको हो।
नयाँ सरकार गठनपछि, योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको नेतृत्वमा सिफारिस समितिले फेरि प्रक्रिया अघि बढाएको हो। असोज १९ मा तीन जना उम्मेदवार—कृष्णबहादुर कार्की, नवराज अधिकारी र चिरञ्जीवी चापागाईंलाई अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइए। तर चापागाईं अनुपस्थित रहे, र अन्तर्वार्ता स्थगित गर्नुपर्यो। मंसिर ९ मा अन्तर्वार्ताको अर्को मिति तय गरिएको छ। यसपटक पनि चापागाईंको उपस्थितिमा अनिश्चितता रहेको बताइन्छ।
पुस २१ यता धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन रहेको छ। यस कारण, सेयर बजारमा अनियमितताका सम्भावना बढेको छ। सरकारले समितिलाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्न निर्देशन दिनुका साथै सेयर बजारको उच्च वृद्धि र उथलपुथलको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो। अहिले, प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ), ऋणपत्र, हकप्रद र एफपीओ लगायतका प्रक्रिया रोकिएका छन्।
सूत्रका अनुसार, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया र यससँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिहरूका कारण बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भएको हो। प्रमुख व्यापारिक घरानाहरू बीचको प्रतिस्पर्धा र सत्तारुढ दलका नेताहरूको दबाबले प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको बताइन्छ। यस अवस्थामा, ठूलो आर्थिक चलखेल भएको र प्रमुख दलका नेताहरूको मिलेमतोका कारण चयन प्रक्रिया प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका महेश बरालले हालको बोर्डको अस्थायी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। उनले मर्चेन्ट बैंकिङको लाइसेन्स वितरण र कम्पनीहरूको हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। यद्यपि, स्थायी अध्यक्षको अभावले बोर्डका अन्य प्रमुख प्रक्रिया रोकिएका छन्। ७७ कम्पनीले आईपीओका लागि आवेदन दिएका छन्, तर यी सबै प्रक्रियामा कागजात पूरा भए तापनि नेतृत्वविहीन स्थितिले प्रगति गर्न सकेको छैन।
प्रश्न उठ्छ, ११ महिनासम्म सरकारले बोर्ड अध्यक्ष किन नियुक्त गर्न सकेन? योग्य उम्मेदवारको अभाव थियो वा राजनीतिक कारणले ढिलाइ भएको हो? यस प्रश्नको उत्तर खोज्दा, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियासम्म पुग्नुपर्ने कुरा उठाइएको छ। यसले बोर्डको विश्वसनीयता र नियामक निकायको कार्यक्षमता गम्भीर खतरा महसुस भएको संकेत गर्दछ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
_20241115084915.jpg)
प्रतिक्रिया दिनुहोस