नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाउने उद्देश्यले ४ बुँदे मार्गदर्शन सार्वजनिक गरेको छ। पछिल्लो समयमा लघुवित्त क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा यी निर्देशनहरू जारी गरिएका हुन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त संस्थाहरू आर्थिक विकास र गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण माध्यम हुन्। तर, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै गर्दा देखा परेका चुनौतीहरू समाधान गर्न र संस्थाहरूलाई सामाजिक बैंकिङको धारणा अनुरूप सञ्चालन गर्न यो मार्गदर्शनको खाका तयार पारिएको हो।
लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा त्यसको उद्देश्य, सदुपयोग, र असुली प्रक्रियामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। कर्जा दिने बेला ऋणीको आम्दानी, व्यवसायको सम्भावना, नगद प्रवाह, र पारिवारिक अवस्थाको गहिरो अध्ययन गरी मात्र निर्णय गर्न राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ।
यसका साथै, व्यवसायिक योजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै, ऋण भुक्तानी तालिका स्पष्ट रूपमा तोक्नुपर्नेछ। विशेष गरी, परियोजना धितोमा राखेर प्रवाह गरिने कर्जाको हकमा बीमा प्रणालीलाई लागू गर्नुपर्छ, जसले जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनेछ।
कर्जाको सही सदुपयोग सुनिश्चित गर्न कर्मचारीहरूलाई अनुगमनको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने छ। उनीहरूले ऋणीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहँदै, कर्जाको उचित उपयोगबारे परामर्श दिनुपर्ने र नियमित अनुगमनमार्फत प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्जा असुली गर्दा नरम र मर्यादित तरिकाको प्रयोग गर्नुपर्छ। ऋणीलाई धम्की दिने, अपमान गर्ने, वा जबर्जस्ती सम्पर्क गर्ने जस्ता व्यवहार निषेध गरिएको छ। ऋणीको परिवार वा साथीहरूलाई मानसिक दबाब दिनेजस्ता कार्यहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कर्जा असुली समूह बैठक वा कार्यालयमा मात्र गर्नुपर्नेछ, र अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र ऋणीको घर वा कार्यस्थलमा जान अनुमति दिइनेछ।
यो मार्गदर्शनमार्फत राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई थप जिम्मेवार, पारदर्शी, र दिगो विकासमा केन्द्रित बनाउने प्रयास गरेको छ। यसले ऋणीहरूको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको छ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस