नेपाल बीमा प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार बीमा कम्पनीहरूलाई हकप्रद निष्कासन गर्ने अनुमति दिने भएको छ । कम्पनीबाट प्रस्ताव भएर आएपछि हेरेर आवश्यकता अनुसार हकप्रद निष्कासन गर्ने अनुमति दिने भएको हाे ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणकाे वि.सं. २०७८ साल चैत्र १० गते, बिहीबार बसेकाे सञ्चालक समितिकाे बैठकले बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ अर्ब ५० कराेड पुर्याउन निर्देशन दिएकाे थियाे ।
बीमा प्राधिकरणले २०७९ साल चैत्र मसान्तसम्ममा ताेकिए अनुसारकाे पूँजी कायम गरिसक्नुपर्ने र निर्धारित पूँजी उपरोक्त समयावधिभित्र पुर्याउन नसक्ने कम्पनीहरुले “बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६” बमोजिम हुनेगरी पूँजी कायम गर्नुपर्ने निर्देशन दिएकाे थियाे । तर फेरि प्राधिकरणबाट यही वैशाख ३ गते स्वीकृत भएको ‘बीमक दर्ता तथा बीमा व्यवसाय सञ्चालनसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०८०’ ले असार मसान्तसम्म बढाएको छ ।
यसअघि चैत्र मसान्तसम्मका लागि तोकिएको उक्त समयसीमालाई ३ महिना बढाइएकाे हाे । पूँजी वृद्धिका लागि मर्जरलाई प्राथमिकतामा राख्न प्राधिकरणले आग्रह गरेकाे थियाे । याे बीचमा पूँजी पुर्याउनका लागि कति कम्पनी मर्जरमा गइसकेका छन् । पूँजी वृद्धिका लागि मर्जर प्रकृयामा गएपनि कति वटा कम्पनीकाे भने मर्जरपछि पनि ताेकिएकाे पूँजी पुगेकाे छैन ।
मर्जरलाई प्राथमिकता दिँदै बीमा कम्पनीहरुलाई हकप्रद सेयर निष्कासनमा यसअघि प्राधिकरणले बन्देज लगाएको थियो । तर अब भने बन्देज नलगाएर बाटाे खुलाउने भएकाे हाे ।
आवश्यकता हेरेर बीमा कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासनकाे अनुमति दिन्छाैँ
आवश्यकता हेरेर बीमा कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासनकाे अनुमति दिने बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले बताए । अर्थ संसारसँगकाे कुराकानीमा उनले भने, "कतिपय कम्पनीको चुक्ता पूँजी पुगिसकेको छ । केही कम्पनीहरूको बाँकी छ । अब उनीहरूले प्लान पठाएका छन् । कसैले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर पुर्याउने भनेका छन् । कसैले बोनस सेयर वितरण गर्ने भनेका छन् । कसैले हकप्रद जारी गर्ने भनेका छन् । केही दिन अगाडी मात्रै एउटा कम्पनी (एनएलजी इन्स्योरेन्स) को स्विकृत भएको छ । अब कम्पनीहरूबाट प्रस्ताव भएर आएपछि यहाँ हेरेर दिने भन्ने कुरा हो ।"
मर्जरमा गएर पनि पूँजी पुर्याउन नसकेका कम्पनीहरूले उनीहरूको प्लानमा राखेर हकप्रद प्रस्ताव आयो भने प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार हेरेर स्विकृत गर्न सक्ने उनले बताए ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस