चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको संसोधन एवं एकिकृत निर्देशन संसोधनमा महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संसोधन गरि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा उठाउँदै आएका माग आंशिक रुपमा संसोधन भएकोमा महासंघले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।
तर सोही दिन एकिकृत निर्देशनमा संसोधन गरि कर्जा सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाप्रति भने महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । एकिकृत निर्देशनमा कुनै पनि कर्जा निष्कृय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नती गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरि कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अन्र्त सम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यी दुई प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही वनाउनुका साथै बैंक वित्तिय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढ्न गै अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल असर पर्नेछ । यसमा तत्काल संसोधन आवश्यक रहेको महासंघको भनाई रहेको छ।
यसैगरि पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिय संस्था र विभिन्न समुदायप्रति विविध किसिमका नकारात्मक प्रचार एवं टिकाटिप्पणी भैरहेको प्रति पनि महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । सामाजिक सदभाव र व्यवसायिक वातावरणमा खलल पुग्ने गरि भैरहेका गतिविधिले अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा नै नकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा यस तर्पm सचेत रहन महासंघ सम्बन्धित सबैमा आग्रह गरेको छ ।
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस