बुधबार, २० चैत्र २०८१ |
Wednesday, April 02, 2025
प्रीति - युनिकोड
मंगलबार, १९ चैत्र २०८१, ०८ : ५७ मा प्रकाशित
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको मुखैमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उमेर हद हटाएको छ। यस निर्णयसँगै सरकारको नियत र नियुक्ति प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। कतिपयले यो परिवर्तनलाई योग्य उम्मेदवारहरूको अवसर खोल्ने कदम भनेका छन्, भने केहीले सरकार आफ्ना मान्छेलाई सेटिङ्ग गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मातहतका १५ वटा सार्वजनिक निकायका लागि उमेर सम्बन्धी सबै सीमा हटाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि, कार्यकारी प्रमुखका लागि न्यूनतम ३० वर्ष र अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि ३५ देखि अधिकतम ६५ वर्षको उमेरसीमा तोकिएको थियो। तर, ‘अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्दै यो प्रावधान हटाइएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, नागरिक लगानी कोष, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड लगायतका संस्थामा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूका लागि उमेर कुनै बाधा रहने छैन। सरकारको यो निर्णयले कतिपयलाई अवसरको ढोका खोल्ने संकेत गरेको छ भने, केहीले यसलाई सत्ता पक्षका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न बनाइएको ‘प्रि-प्लान्ड’ चालको रूपमा हेरिरहेका छन्।
संयोगको कुरा के छ भने, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अहिले उत्कर्षमा छ। वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल यही चैत २४ गते सकिँदैछ।अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन भइसकेको छ, जसमा पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र पूर्व योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल सदस्य छन्।
तर, सरकारको निर्णयले गभर्नर दौडमा रहेका प्रतिस्पर्धीहरूलाई अन्योलमा पारेको छ। हाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना तिमिल्सिना, प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन, नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, डा. गुणाकर भट्ट, पूर्वसचिव केवल भण्डारी लगायतका नाम चर्चामा छन्। तर, उमेर हद हटाइएपछि ६५ वर्ष नाघेका केही व्यक्तिहरूलाई पनि मौका दिन खोजिएको आशंका गरिएको छ।
यसैबीच, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामाथि शंका व्यक्त गरेका छन्। शनिबार प्रेस सेन्टर नेपालको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उनले भने,
"सरकार एउटा एउटा नियुक्ति के गरिरहेको छ भन्ने मलाई थाहा छ। म भर्खरै प्रधानमन्त्रीबाट हटेको छु, त्यसैले कहाँ के सेटिङ्ग गर्न खोजिँदैछ, मलाई सबै थाहा छ।"
उनले गभर्नर नियुक्ति स्वार्थ र सेटिङ्गका आधारमा होइन, योग्यताको आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन्। "बैंकिङ प्रणाली सुधार गर्न सक्ने व्यक्ति आउनुपर्छ, तर यदि 'मेरो मान्छे' भनेर नियुक्ति गरियो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्दैन।"
उनले सरकारलाई पारदर्शिता अपनाउन आग्रह गर्दै भने, "गभर्नर नियुक्तिमा मेरिटको आधारमा निर्णय लिनुपर्छ।"
अब प्रश्न उठ्छ– के यो संशोधन वास्तवमै निष्पक्ष नीति परिवर्तन हो, कि गभर्नर नियुक्ति अघि नै सरकार आफ्ना मान्छे सेट गर्न लागेको संकेत हो? उमेर हद हटाइएसँगै अब ६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिहरूलाई पनि नियुक्त गर्न सहज बाटो खुलेको छ। यसले योग्य उम्मेदवारहरूलाई अवसर दिने कि पुराना पेन्सनरहरूलाई पुनः राष्ट्र बैंकमा ल्याउने योजना बनाइँदैछ?
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा गभर्नर जस्तो महत्त्वपूर्ण पदमा योग्य र सक्षम व्यक्तिको नियुक्ति हुनु अनिवार्य छ। तर, सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरूले पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ कि फेरि पनि शक्ति र पहुँचका खेलाडीहरूले आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्छन्? गभर्नर नियुक्ति स्वच्छ मापदण्डमा आधारित हुन्छ कि सेटिङ्गकै खेल हुन्छ?
अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस