कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको ठूलो आर्थिक घोटालासम्बन्धी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुर...
मिता मुरारका अग्रवाल र ज्योति अग्रवालले आफूहरूले पाउनु पर्ने ११ करोड ५५ लाख नपाएको भन्दै जाहेरी परेको थियो ...
प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ११ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। ...
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागअन्तर्गतको आपूर्ति अनुगमन तथा उपभोक्ता संरक्षण शाखाले शुक्रबार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका शिक्षासम्बन्धी फर्म तथा व्यवसायहरूमा अनुगमन गरेको छ। ...
भैरहवाको मार्गदर्शन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष अशोक केसी पक्राउ परेका छन् । ...
शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई सञ्चालन भएका तीन वटा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी कारवाहीमा परेका छन्। ...
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ६ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। ...
घुस काण्डमा मुछिएका दुई पूर्व मन्त्रीको मोबाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ । ...
वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार आपूर्ति गर्न नसकेका ३२६ म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र वैदेशिक रोजगार विभागले निलम्बन गरेको छ। ...
नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्था नमान्ने चार बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गरेको छ। ...
सेयर लगानीकर्ता दीपेन्द्र अग्रवाल पक्राउ परेका छन् । ...
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ उल्लङ्घन गरेको भन्दै नौ वटा संस्था तथा फर्ममाथि जरिवाना र निर्देशनात्मक कारबाही गरेको छ। ...
कहिलेकाहीँ नखाएको विष पनि लाग्दो रहेछ ...
धनुषाको सबैला नगरपालिकामा सञ्चालन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा करिब १५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ। ...
गोरखा जिल्लाको गोरखा नगरपालिकामा खानेपानी पुर्याउने उद्देश्यले संघीय सरकारले लगानीमा बृहत दरौँदी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको परिकल्पना गरेर निर्माण सुरु भयो । ...
उच्च अदालत पाटनले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको निर्माण कार्य रोक्न नहुने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। ...
नेपालमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा जस लिने होडबाजी यति हदसम्म बढेको छ कि संघीय सरकारको बजेटमा बनेका आयोजनालाई समेत स्थानीय तहले आफ्नो उपलब्धि भन्दै जस लिन थालेका छन्। ...
काम समयमा सम्पन्न नगरेका चार निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ। ...
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न ११ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने सिफारिसपछि ती कम्पनीहरूसँग लिखित स्पष्टिकरण मागेको छ। ...
डोल्पा जिल्लाको तत्कालीन दुनै गाउँपालिका वडा नं. २ र ३ मा अवस्थित नभएको विद्यालयको नाममा योजना बनाई सरकारी रकम हिनामिनाको पुष्टि भएपछि विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। ...
