Like us!
Follow us!
Connect us!
Watch us!

सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्र बैंकको गरिमामा आँच पुग्यो; गभर्नर र सामान्य बैंकको सीईओको हैसियत उस्तै बन्न पुग्यो

अर्थ संसार

शुक्रबार, १६ बैशाख २०७९, १८ : ३६ मा प्रकाशित

सर्वोच्चको आदेशले राष्ट्र बैंकको गरिमामा आँच पुग्यो; गभर्नर र सामान्य बैंकको सीईओको हैसियत उस्तै बन्न पुग्यो

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ समितिको विषयमा 'अहिले जाँचबुझ नगर्नु/नगराउनु', र गभर्नरलाई नियमित काम गर्नु भन्ने यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। यसअघि नै गभर्नरलाई हटाउने कुराप्रति असन्तुष्टि जनाएका अधिकांश वुद्धिजीवि, अर्थविद तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले सर्वोच्चको यो कदमको स्वागत गर्ने नै छन। अधिकांशले सर्वोच्चको यो आदेशको स्वागत गर्दै गर्दा अधिवक्ता ज्योति दाहाल भने सर्वोच्चको यो आदेशबाट सन्तुष्ट देखिएका छन।  

'सर्वोच्चको यो आदेशले केन्द्रिय बैंकको गभर्नरजस्तो गरिमामय पदको अवमूल्यन भएको छ। यो आदेशले केन्द्रिय बैंकको हैसियत एउटा साधारण कम्पनी सरह बनाईदिएको छ।' उनले भने। 

'यो आदेशले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ औचित्यविहिन बनेको छ। आदेशको पूर्णपाठमा भनिएजस्तो गभर्नर बर्खास्तीको आधार खोज्नकै लागि जाँचबुझ समितिको गठन गर्ने हो। सरकारले गभर्नरमाथि लगाएको आरोप सत्य छ कि छैन अथवा गभर्नरलाइ बर्खास्ती गर्ने आधारहरु छन या छैनन् भन्ने कुराको अध्ययन गर्नकै लागि जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐन को दफा २३ मा गरिएको छ। सोहि ऐनमा टेकेर मन्त्रीपरिषदले  जाँचबुझ समिति गठन गरेको देखिन्छ तर सर्वोच्चको आदेशमा सो कुराको हेक्का राखेको देखिएन। ' उनले थप स्पष्ट पारे।  

'सरकारले ऐनसम्मत ढंगले जाँचबुझ समिति गठन गरिसकेपछि त्यो समितिलाई काम गर्न दिईनुपर्थ्यो। समितिले सरकारले लगाएका आरोपहरु सहि छन कि छैनन् भनेर छानबिन गर्थ्यो। छानबिनको क्रममा यदि गभर्नरमाथि लागेका आरोपहरुको पुष्टि हुने आधारहरु भेटिएको खण्डमा समितिले सोहि किसिमको प्रतिवेदन पेश गर्ने थियो, होईन त्यस्ता आधारहरु भेटिएनन, सरकारले लगाएका आरोपहरु निराधार हुन्थे भने सोहि किसिमको प्रतिवेदन पेश हुन्थ्यो र सो प्रतिवेदनको आधारमा कामकारवाही अघि बढ्ने थियो। तर अहिले त सर्वोच्चले ऐनमा भएको जाँचबुझ समितिको व्यवस्थालाई नै धरापमा पारिदियो।  जहाँसम्म गभर्नरलाई आफ्ना कुराहरु राख्ने मौका दिईएन भन्ने कुरा छ त्यो त समितिले उनीसँग सोधपुछ त गरिनै हाल्थ्यो होला। उनलाई आफ्ना भनाइ राख्ने अवसर त पक्कै दिईन्थ्यो होला। १ महिना पछि जाँचबुझ समितिले प्रतिवेदन बुझाईसकेपछि यदि सो प्रतिवेदनले गभर्नरको खिलाफमा राय व्यक्त गरेको खण्डमा सो विरुद्ध गभर्नर अदालत जाने र अदालतले आवश्यक कारबाही अघि बढाउने बाटो त छँदै थियो नि!' दाहालले भने। 

'सर्वोच्चको यो आदेशले केन्द्रिय बैंकको गभर्नरलाई एउटा सामान्य बैंकको सीईओको हैसियतमा ल्याईदियो। जसरी कुनै बैंकको संचालक समितिले सीईओलाई सम्झौतापत्रमा उल्लेखित समयअगावै बर्खास्ती गर्दा उनी अदालत गएर पुनर्वहाली हुने गरेको नजिर छ यो त त्यस्तै भयो। यो प्र्याक्टिस राम्रो भएन।' दाहालले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 

अर्थ संसारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला। *फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । हाम्रो *युटुब च्यानल पनि हेर्नु होला।

ताजा समाचार

छुटाउनुभयो कि?

सम्बन्धित खबर

धेरै पढिएको