सरकारको निर्देशनले एमाले निकट मानिने गभर्नर अधिकारीलाई लचिलो मौद्रिक समीक्षा ल्याउन सकस

यदि सरकारको दबाव नहुन्थ्यो भने मौद्रिक समीक्षा गत बिहीबार या शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने पूर्व तयारी राष्ट्र बैंकको थियो भनि स्रोत बताउँछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्र बैंकको परम्परागत मौद्रिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारीको २ दिन अघि सरकारी नियामक, विज्ञ तथा निजी क्षेत्र बोलाएर बृहत आर्थिक गोलमेच सम्मेलन गराए । उक्त सम्मेलनमा अधिकांसले आन्तरिक अर्थतन्त्र नचल्नुमा राष्ट्र बैंकको कसिलो नीति पनि एक मुख्य कारण रहेको औलाए । सम्मेलन सकिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गभर्नर अधिकारीलाई समस्यामा परेका क्षेत्रहरूलाई आत्मबल जगाउन आवश्यक सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकलाई प्रस्ताव गरे । अप्ठ्यारोमा परेका कर्जामा पुनसंरचना एवम पुनतालिकिकरण गर्दै लगानीको सुनिश्चितताको लागि लगानीकर्तामा गुमेको आत्मविश्वास फर्काउने परिदृश्यको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका थिए । त्यसमा राष्ट्र बैंकलाई पनि नामै उल्लेख गरेर केही प्रस्ताव गरिएको थियो । जानकारहरु भन्छन्, यो एक किसिमको राष्ट्र बैंकलाई सरकारको निर्देशन थियो । जुन कुरालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले निकट मानिने गभर्नर अधिकारीले राम्ररी बुझेका बताइन्छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही साता देखि एमाले छिट्टै सरकारमा पुग्ने बताउँदै आएका छन् । राजनीतिमा चुनाव जित्नु सत्ता चलाउनको लागि भनिन्छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता प्राप्ति या फाइदाको लागि एमाले निकट मानिने सरकारी अंगका प्रमुख रहेकाहरुलाई पटक पटक प्रयोग गर्न खोजेको प्रसस्त नजिरहरु विगत देखि नै देखिदैं आएका छन् । गत स्थानीय तहको चुनावमा एमाले अध्यक्ष ओली निकट मानिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मतपत्र छपाईमा गराएको चलखेल होस् या तत्कालिन नेकपा पार्टीको विवादमा दल र चुनाव चिन्हको बारेमा थपलियाले गरेको फैसलालाई एक उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । यता गभर्नर अधिकारी पनि बहालवाला सरकार भन्दा ओलिको निर्देशनमा बढी चल्ने गरेको आरोप लगाइदैं आएको छ । जानकारहरु भन्छन्, महाप्रसाद अधिकारी कसरी गभर्नरमा नियुक्त भए, तत्कालीन देउवा सरकारको पालाका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासंगको टकरावले गभर्नर पद निलम्बनमा पर्दा होस् या एमालेको तत्कालिन अर्थ समितिको सदस्य रहेको आरोप लगाईदा एमालेले जसरी बचायो आदि कुरा हेरे गभर्नर अधिकारीको निकट्ता स्पष्ट हुने बताउँछन् । एमाले अध्यक्ष ओलिको विश्वास पात्र मानिने गभर्नर अधिकारीलाई अहिले आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन् नसकिरहेको अवस्थामा लचिलो मौद्रिक समीक्षा ल्याउन वास्तवमै सकसमा परेको बताइन्छ । एकातिर राष्ट्र बैंक सरकारको एक विशिष्ट अङ्ग भएकाले प्रधामन्त्रीको प्रस्ताव या घुमाउरो निर्देशनलाई मान्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर अफ्ठ्यारो पर्दा संरक्षण गर्ने अभिभावक जस्तो एमाले पार्टीको रणनीतिलाई पनि उनी नकार्न सक्दैनन् ।

अहिले राजनीतिक वृत्तमा एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई अनेक बाध्यता तथा अप्ठयारोमा पारेर गठवन्धन फुटाउने या सरकार ढाल्ले प्रपञ्चमा लागेको बुझ्न गाह्रो छैन । जुन संसारभरका प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गर्ने गर्दछन् । जसमा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिका कारण सुध्रिन नदिने र सरकारलाई फेलर गराउने एक अस्त्रको रुपमा एमाले अध्यक्ष ओलीले गभर्नरलाई प्रयोग गर्ने सक्ने एकथरी आरोप समेत लगाइन्छ । गभर्नर अधिकारीले पनि एमालेले सडक या संसदमा आवाज उठाएपछि मात्र राष्ट्र बैंकको नीतिमा खुकुलो गर्ने गरेको विगतबाट देखिदै आएको छ । गत असोज महिनामा राष्ट्र बैंकले ल्याएको एकीकृत निर्देशिका  मार्फतको केही नीतिगत खुकुलोपन पनि एमालेले चर्को आवाज उठाए पछि आएको जस्तो पारी ल्याइएको थियो । 

एमाले राजनीतिक वृत्तमा कार्यकाल सकिएपछि पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाकै लाइनमा गभर्नर अधिकारीलाई पनि राजनीतिमा स्थापित गराउने आश्वासन ओलीले दिईसकेको चर्चाहरु समेत हुने गरेका छन् । त्यसैले आस्थाले एमाले निकट र बाध्यताले सरकारको दबाव झेल्नुपर्ने बाध्यतामा परेका गभर्नर अधिकारीलाई कतिसम्मको लचिलो मौद्रिक समीक्षा ल्याउने भन्नेमा बास्तबमै सकसमा परेको बुझ्न गाह्रो छैन । 

कार्तिक मसान्त अघि नै राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागले विश्लेषण गरि तयार पारेको मौद्रिक समीक्षाको मस्यौदा प्रतिवेदनलाई गभर्नर अधिकारीले व्यवस्थापन समितिमा छलफल गराउन ढिलो गरिरहेका छन् । गभर्नर निकट स्रोतभने लचिलो मौद्रिक समीक्षा ल्याउँदा त्यसले पार्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक असरको बारेमा गभर्नर अधिकारी अहिले विज्ञहरुसँग परामर्श गरिरहेको हुँदा राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्न ढिलो भएको भन्दै गभर्नरको बचाउ गर्छन् । राष्ट्र बैंक कर्मचारी युनियनका एक सदस्य भन्छन्, 'गभर्नरले चाहे बिहान व्यवस्थापन समितिमा छलफल गराई साँझ सञ्चालक समितिको बैठक बोलाई मौद्रिक समीक्षालाई एकै दिनमा सार्वजनिक गराउन सक्नुहुन्छ ।' उनले मौद्रिक समीक्षा गभर्नर अधिकारीको अनिर्णीतताको कारण केही दिन लम्बिएको र अब यसै साता भित्र कुनै पनि दिन सार्वजनिक हुने अर्थ संसारलाई बताए ।