दुई उपमहानगरपालिका सहित ६१ स्थानीयतहले अझै ल्याउन सकेनन् चालु आवको बजेट
हालसम्म ६१ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका बजेट सार्वजनिक गर्न...
बुधबार, २५ भदौ २०८२ |
Wednesday, September 10, 2025
प्रीति - युनिकोड
हालसम्म ६१ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका बजेट सार्वजनिक गर्न...
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रालयगत छलफल सुरु गरेको छ । ...
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११ प्रतिशतले राजश्व संकलन वृद्धि भएको छ । ...
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको करिब ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । ...
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आजदेखि कार्यान्वयनमा आ ...
दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि साढे ४१ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । ...
संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बस्ने भएको छ। बैठकको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर तथा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत छवटा...
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा थप एक कदम अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ...
सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान (बजेट) सम्बन्धित प्रदेशसभामा पेस गरेका छन् । ...
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि रु ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट ल्याएको छ । ...
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । ...
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साढे ४६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ...
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ...
गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । ...
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । ...
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले सरकारले बजेटमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाब आयोगको प्रतिवेदनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । ...
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले अहिलेको बजेट राजनीतिकरुपमा भन्दा उपभोक्तालाई खुसी बनाउने र उपभोक्ता मैत्री बजेट आएको बताएका छन् । ...
अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य सुरु गरेको छ । ...
सार्वजनिक नदी प्रवाहमा आधारित (RoR) जलविद्युत आयोजनाको "टेक एण्ड पे" Power Purchase Agreement (PPA) खारेज गर्न खोजिएको सरकारी नीतिविरुद्ध जलविद्युत प्रवर्द्धकहरुले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले राजधानीमा आयोजित एक भेलामार्फत...
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ। ...
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्काले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएको ‘टक एण्ड पे’ को व्यवस्था सच्याउनु पर्ने बताएका छन् । बुधबार २८.३ मेगावाट क्षमताको मध्य चेमेलिया जलविद्युत आयोजनाको...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत गरिब लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भएको छ। ...
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई कूल ४ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ। ...
नेपाल सरकारद्वारा सार्वजनिक आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा निजी लगानी प्रवर्द्धन, उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता र पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (परिसंघ) ले स्वागत गरेको छ। परिसंघले...
सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति पेसागत महासङ्घ नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। महासङ्घले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तुत बजेट संविधानमा परिकल्पना गरिएको समाजवादी...
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित ल्याइएको बताएका छन्। ...
आर्थिक गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गर्न, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सरकारको यो पहल भएको बताइएको छ। ...
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त नियामक निकायमार्फत नियमित अनुगमन, मूल्यांकन र सुधार कार्यक्रम अघि बढाइने छ। ...
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि चार वटा मन्त्रालयलाई एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ। ...
सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र गतिशील बनाउनका लागि बहुआयामिक र सार्थक प्रयासहरू अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ। ...
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता, खाद्य सुरक्षाको सुदृढीकरण, आधुनिक प्रविधिको उपयोग र किसानको जीवनस्तर उकास्न...
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याएको बताएका छन् । ...
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट गरेको छ । ...
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्बजनिक गरेका छन् । ...
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक भएको छ । ...
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब नबढाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। ...
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ...
सरकारले मोफसलका चार क्रिकेट रंगशालाका लागि कुल ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ...
सरकारले पाल्पा, सुनसरी र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने जनाएको छ। ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ...
सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। ...
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीहरूको सूची सार्वजनिक गरेका छन्। ...
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलन गर्नेहरूको सम्पत्ति तथा राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। ...
विज्ञापनलाई मापदण्डअनुसार मर्यादित बनाइने छ। ...
सरकारले रोजगारी खोज्ने र कामदार आवश्यक पर्ने पक्षबीच सहज समन्वय गराउने उद्देश्यसहित डिजिटल रोजगार पोर्टल सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ‘मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल’ अभियान अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। ...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (पूर्जा) वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। ...
सरकारले सहकारीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ। ...
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित रोक्का र फुकुवा प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुने घोषणा गरेका छन्।
_20241026222651.jpg)
_20240820202137.jpg)
