खतराको घन्टी-ऋणको भारले थिचिँदै राज्य,२७ खर्बमा उक्लियो सार्वजनिक ऋण
नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा वर्षेनी बढ्दै गएको छ । ...
बुधबार, १० असार २०८३ |
Wednesday, June 24, 2026
प्रीति - युनिकोड
नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा वर्षेनी बढ्दै गएको छ । ...
नेपाल अल्पविकसित राष्ट्र समूहबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा अबलम्वन गर्नुपर्ने रणनीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने तयारीका कार्यहरुबारे गृहकार्य सुरु भएको छ । ...
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको प्रणालीबाट तरलता खिचिरहे पनि अधिक तरलताको अवस्था यथावत नै छ। ...
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि औपचारिक आह्वानको तीन दशक भन्दा बढीको तथ्यांकले हरेक वर्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता बढिरहेको देखाउँछ। ...
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योग मन्त्रीले उद्योगी व्यवसायीको पक्षमै बोल्नुपर्ने बताएका छन् । ...
शहरी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। ...
यही चैतको अन्तिम साता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिँदैछ । ...
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष लगायतका कोषहरुको लगानी उत्पादनमुलक क्षेत्र र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । ...
१३ औं संस्करणको ग्लोबल मनि विक नेपालमा औपचारिक रुपमा सुरु भएको छ । ...
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) र काठमाडौं फिनटेक प्रालि (केएफ) बीच नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा डिजिटल परिवर्तन, नेतृत्व विकास तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले रणनीतिक साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको...
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट आउने बताएका छन् । ...
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । ...
_20241216171447.jpg)
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारलाई राजश्व उठाएर खर्च धान्न सकस परेकोले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका छन् । ...
वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । ...
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बजार अनुगमनका लागि जनशक्ति अभाव रहेको बताएका छन्। ...
आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारी सुरु भएको छ । ...
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । ...
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माण र बाँडफाँटको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिन नसकिने बताएका छन् । ...
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय तह र प्रदेशले गर्ने काम संघले गर्नु संविधान र संघीयताको मर्म र भावना विपरित हुने बताएका छन् । ...
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालको उद्योग क्षेत्र यतिबेला समृद्धितर्फ उन्मूख रहेको बताएका छन् । ...
_20260529190249.png)
