मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाः के खोजेको छ सेयर बजारले ?

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नितिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने तयारीमा छ । राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको समिक्षामा आम लगानीकर्ताहरुको चासो निकै देखिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति, २०७८ र एकीकृत निर्देशिकाले सेयर धितो कर्जाको सीमालाई १२ करोडमा सिमित गरेको थियो । सोहि व्यबस्थाका कारण नेपालको सेयर बजार ओरालो लागेको भन्दै नीति जारी हुने बेलादेखि नै विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुले यसको विरोध गरिरहेका थिए । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा लगाएको सिमाकै कारण बजारमा गिरावट आएको भन्दै विभिन्न समूहहरुले आन्दोलनसमेत गरे । उनीहरुले अर्थमन्त्री र गर्भनरको राजिनामा मागेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीति, २०७८ र एकीकृत निर्देशिकाले सेयर धितो कर्जाको सीमालाई १२ करोडमा सीमित गरेको छ । यो सीमामा रहन लगानीकर्ताहरूले सेयर बिक्री गरी ऋृण चुक्ता गर्दा सेयर बजारमा असर देखिएको छ । सोही कारण राष्ट्र बैंकको यो नीतिको लगानीकर्ताहरूले विभिन्न माध्यमबाट विरोध गरिरहेका हुन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत विभिन्न अन्य सेयर बजारसँग सम्बन्धित संस्थारुले ४÷१२ करोडको नीतिले बजार ओरालो लागेको भन्दै यसमा लचकता अपनाउन अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीलाई समेत दवाव दिइरहेको देखिन्छ । 

यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामीले नेपालका सेयर बजारमा सक्रिय विभिन्न संघसंगठनका प्रतिनिधिहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा सेयर बजार सम्बन्धी कस्ताकस्ता कुराहरु समावेस हुनुपर्छ भनेर प्रश्न गरेका छौः 

रोहन कार्की, अध्यक्षः स्वतन्त्र पुँजीबजार सुधार संघ  

अहिलेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा सबैभन्दा पहिले बजारमा देखिएको मौद्रिक तरलतालाई व्यबस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । समयमा यो तरलाताको समस्यालाई व्यबस्थापन गर्न सकिएन भने यसले समग्र अर्थव्यवस्थालाई नै प्रभाव पार्न सक्छ । सीडी रेसियो खारेज गरेर, सीसीडी लागू गर्ने वा सीडी रेसियोमा केही लचकता अपनायर पनि यसलाई व्यबस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

त्यस्तै मौद्रिक नितिको समिक्षामार्फत सम्त्रोधन हुनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको सेयर कर्जामा लगाइएको क्यापको पुनरावलोन हो । आम लगानीकर्ताहरुको चाहाना सेयर कर्जा भन्दा ब्रोकरहरुमार्फत लिने मार्जिन ल्यान्डिङ नै हो । तर अहिलेको अवस्थामा त नेपालमा त्यो संभव छैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले बैकल्पिक ढोका नखोली भइरहेको ढोका बन्द गर्दा लगानीकर्ताहरुमा जुन प्यानिक अवस्था र्सिजना भयो अव त्यसलाई केहि परिमार्जन गर्नु जरुरी देखिन्छ । आगामी दिनमा लगानीकर्ताहरुले मार्जिन ल्यान्डिङको उपयोग गर्न पाउने गरी ऐन नियम निर्माण गर्नुेतर्फ नियामक निकायहरुको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । 

अब राष्ट्र बैंकले लिने नीतिहरु दीर्घकालिन रुपमा लागू हुन सक्ने गरी बनाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ । यसरी बेला बेलामा हुने नीतिगत परिवर्तनले बजारलाई नराम्रोसँग प्रभावित पारेको हामीले देख्यौं । अब त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि राष्ट्र बैंकले पूँजी बजारको विकास र विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर नीति नियमहरु निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । 

दुर्गा तिवारीः महासचिव, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम

अहिलेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सम्बोधन गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण २ कुराहरु नै देख्छु म । पहिलो राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा लगाएको सीमाको पुवरावलोकन र दोस्रो तरलताको व्यवस्थापन हो । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर कर्जामा लगाएको सीमाले केहि समय बजार नराम्रोसँग प्रभावित नै भयो । अहिलेसम्म पनि बजार अझै पुरानै लयमा फर्कन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अहिले यसको केही समीक्षा बजारले मागैकै जस्तो देखिन्छ । 

अर्को भनेको बजारमा देखिएको तरलताको समस्या हो । प्रत्यक्ष रुपमा यो कुरा सेयर बजारसँग सम्बन्धित जस्तो नदेखिए पनि यसले सेयर बजारलाई प्रभावित भने पारिनै रहेको देखिन्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बजारमा देखिएको तरलता अवभावलाई समाधान गर्न विशेष कदम चाल्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।

राधा पोख्रेल, अध्यक्षः नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ

नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर कर्जामा लगाएको सीमाकै कारण बजारमा नकारात्मक माहौल र्सिजना भएको हो । अबको मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा यसलाई पुनरावलोकन गर्नै पर्छ । यो पुनरावलोकन नहुँदासम्म बजारमा सकारात्मक माहौल बन्ने देखिदैन ।

अहिले बजारमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा नै सेयर कर्जामा लगाएको सिमामा केही परिवर्तन गर्दैछ भन्ने हल्ला सुनिएको छ । केही समयअघिको भेटमा अर्थमन्त्री ज्यूले पनि यो कुरा तत्कालै परिवर्तन गर्ने कुरा त होईन । समय आएपछि परिमार्जन गरौँला भन्ने आश्वासन पनि दिनुभएको थियो । सायद अब यो परिवर्तन हुन्छ पनि होला । तर हाम्रो माग भनेको सकेसम्म सेयर कर्जामा लगाएको सीमा पूर्ण रुपमा खारेज नै हुनुपर्छ भन्ने हो ।