मन्त्रिपरिषद्बाट नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सकाे बाटाे खुलेकाे छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रस्ताव गरेको ३ प्रकारको ब्रोकर लाइसेन्स वितरण गर्ने सम्बन्धी संशोधित नियमावलीको मस्यौदा संशोधन गर्दै नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सकाे बाटाे खुलाएकाे छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) नियमावली, २०६४ मा संशोधन गर्ने मस्यौदा मार्फत अब ब्रोकर अनुमति प्रणाली खुला बनाउने निर्णय गरेको थियो । जसका कारण बजारमा ५० वटा ब्रोकरहरुको सिन्डिकेट तोडिने भन्दै लगानीकर्ताहरुमा खुसियाली छाएको थियो ।  

तोडिने भयो ५० ब्रोकरको सिन्डिकेट, बोर्डको निर्णयको सर्वत्र स्वागत

बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी नियमावली २०६४ को संशोधित मस्यौदालाई पारित गरी उक्त मस्यौदा अर्थमन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषद्मा पठाएको थियो । तर मन्त्रीपरिषद्ले केही परिमार्जन आवश्यक रहेको भन्दै कानून समितिमा फिर्ता पठाएको थियो ।

पछि नियमावलीको मस्यौदालाई पारित हुन नदिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले चलखेल गरेको पाईएको थियाे । ब्राेकरहरूकाे चुक्ता पुँजीको प्रस्तावमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले असहमति जनाएका थिए । उनको असहमतिपछि चुक्ता पुँजीको रकम घटाइएको थियो । 

ब्रोकर लाइसेन्सको मस्यौदा रोक्न ‘गृहमन्त्री’ नै सक्रिय रहेको खुलासा !

ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पुँजीलाई तीन वटा तहमा विभाजन गरेर २० करोड रुपैयाँ, ६० करोड रुपैयाँ र डेढ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकाेमा परिमार्जित व्यवस्था अनुसार अब सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १५ करोड पुर्‍याइएको छ । यस्तै, पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाको ५० करोड र धितोपत्र व्यापारीको एक अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब इच्छुक कम्पनी वा संगठित संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाभित्र स्टक एक्सचेञ्जमा ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । 

त्यसैगरी, नयाँ व्यवस्था अनुसार अब उप्रान्त योग्यता पुग्ने जाे कोही पनि धितोपत्र दलालको रुपमा काम गर्न योग्य हुनेछन् । तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेपछि बोक्ररको तहअनुसारको लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकिनेछ ।